मुंबई : आता कोर्टात प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी उगाच वेळ वाढवून मागणं शासनाच्या चांगलंच अंगलट येऊ शकतं. कारण हायकोर्टानं आदेश देऊनही प्रत्युत्तर सादर न झाल्यास संबंधित विभागाला थेट दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मुंबई उच्च न्यायालयानं केवळ तशी ताकीद न देता एका प्रकरणात सिडकोला 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठानं ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. यापुढे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रत्युत्तर दाखल झालं नाही आणि त्यासाठी आणखीन वेळ हवा असल्यास तसा अर्ज दाखल केला नाही तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. प्रत्युत्तर देण्यासाठी वेळ दिला जाईल पण त्याकरता आर्थिक दंडही आकारला जाईल असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
न्याय मागण्यासाठी याचिकाकर्त्यानं पैसा खर्च केला आहे. याचा विसर प्रशासनाला पडतो आणि वारंवार प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला जातो. सरकारकडूनही वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे दिले जातात. त्यामुळे निव्वळ प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वारंवार सुनावणी तहकूब करणं हे कोणाच्याही हिताचं नाही, असे परखड मत न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं
हायकोर्टाचे आदेश काय?
प्रतिवादींना न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली जाते की नाही यावरही आम्हाला संशय आहे. कारण प्रत्युत्तर सादर न झाल्यास त्या सुनावणीला काहीच अर्थ उरत नाही. त्यामुळे आमच्या या आदेशाची प्रत महाधिवक्ता व मुख्य सरकारी वकिलांनाही द्या. जेणेकरुन यासंदर्भात परिपत्रक काढता येईल. हायकोर्टाच्या या आदेशांचं गंभीरतेनं पालन करा व वेळेत प्रत्युत्तर सादर करा, याची सक्ती सर्व वकिलांवर करता येईल, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत म्हटलं आहे.
सिडकोशी संबंधित एका प्रकरणात वर्षभरापासून प्रशासनाकडून प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला जातोय. त्यावर संतप्त झालेल्या हायकोर्टानं हे आदेश जारी केलेत. या प्रकरणात प्रतिवादी सिडकोला प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ दिला जाईल, पण त्यांना दहा हजार रुपयांचा दंडही भरावा लागेल, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय.
अशा प्रकारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागणं नेहमीचंच झालेलं आहे. ही रोबोटीक पद्धत आता बदलायलाच हवी. त्यासाठी प्रतिवादींना दंड ठोठावावा की नाही व दंडाची रक्कम याचिकाकर्त्यांना द्यावी की नाही असा प्रश्न आम्हाला पडलाय. पण परिस्थिती बदलायची असल्यास याच पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल, असंही हायकोर्टानं नमूद केलं.
ही बातमी वाचा :