मुंबई : एकविसाव्या शतकातही मुलींना वस्तू समजून त्यांचा आर्थिक फायद्यासाठी वापर करणं हे दुर्दैवी असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलंय. एका जन्मदात्या आईनं वर्षभराच्या पोटच्या मुलीला आर्थिक गरजेपोटी विकणं हे कृत्य मानवतेला बगल देणारं असल्याचं नमूद करत, हे मुल विकत घेणाऱ्या महिलेला मात्र स्वतःचीही दोन मुलं असल्याचं नमूद करत हायकोर्टानं तिला जामीन मंजूर केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पती कारागृहात असल्यानं आलेल्या आर्थिक चणचणीमुळे जन्मदात्या आईनं आपलं एकवर्षीय मुलं अन्य एका महिलेला काही पैशांसाठी विकलं. मात्र त्या कर्जाची परतफेड केल्यानंतर महिलेनं आपलं विकलेलं मुल तिच्याकडून परत मागितलं. मात्र तिनं ते मुलं परत करण्यास नकार दिल्यानंतर जन्मदात्या आईनं पोलीसांकडे याची तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी मुल विकत घेणाऱ्या जोडप्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 370 (मुलांची तस्करी), बाल न्याय हक्क आणि संरक्षण कायदा, 2015 मधील आणि कलम 39 च्या कलम 81 (मुलांची विक्री करण्यास मनाई) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. कनिष्ठ न्यायालयानं याप्रकरणी महिलेच्या पतीसह आणखी एकाला जामीन मंजूर केला, मात्र मुलं विकत घेणाऱ्या महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला. त्या निर्णयाला महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.
हायकोर्टाचं निरिक्षण
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर हायकोर्टानं आपली खंत व्यक्त करताना हे प्रकरण माणुसकीला काळीमा फासणारं असून 'मुलीची विक्री' हा शब्दच वेदनादायक असल्याचंही यावेळी स्पष्ट केलं. आज 21 व्या शतकातही मुलींना वस्तू समजल जाऊन आर्थिक फायद्यासाठी वापर होणं हे दुदैवी आहे. मात्र, नाण्याची दुसरी बाजूही पाहणं आवश्यक आहे. जन्मदात्या महिलेचा पती तेव्हा कारागृहात होता, उदयनिर्वाहासाठी तिला त्यावेळी पैशांची नितांत गरज होती, अशा स्थितीत जन्मदात्या आईला हे पाऊल उचलावं लागलं. मात्र, मुलाला विकत घेणाऱ्या महिलेनं मानवतेला लज्जास्पद कृत्य केलं आहे. तरीही विक्री करण्यात आलेलं बाळ आता तिच्या जन्मदात्यांकडेच आहे. न्यायालयात खटल्याला सुरुवात होऊन तो कधी संपणार त्याबाबत काहीच माहिती नाही, अशातच निकाल लागेपर्यंत महिलेला कारागृहात ठेवणं योग्य नाही. कारण, त्या महिलेलाही स्वतःची दोन मुलं आहेत. असं निरक्षण नोंदवून हायकोर्टानं आरोपी महिलेला जामीन मंजूर केला.