पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ता संदीप गिड्डे यांनी अॅड. अविनाश आव्हाड आणि अॅड. सूरज चकोर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मनसेने देशभरात एकही उमेदवार उभा केला नव्हता. तरीही राज ठाकरेंनी राज्यभरात जाहीर सभा आणि पदयात्रा काढल्या होत्या. त्यांच्या या सभांच्या खर्चाच्या तपशील, कोणत्या उमेदवारासाठी ते हा खर्च दाखवणार आहेत? याची स्पष्टता होणे आवश्‍यक आहे. जर या गोष्टींची पूर्तता झाली नाही तर भविष्यात निवडणुकीमध्ये जिथ मनसेचा उमेदवार नाही तिथं त्यांना मनसेसह जाहीर सभेसाठी परवानगी देऊ नये आणि दिली असल्यास रद्द करावी, अशा प्रमुख मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या.
राजकीय पक्ष कोणताही असला तरी तो आचारसंहितेच्या कक्षेत येतो, त्यामुळे त्याच्या सर्व तरतुदींना ते पात्र आहेत. मग उमेदवार असो किंवा नसो, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. तसेच खर्चाबाबत निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच संबंधित पक्षाला निर्देश दिलेले आहेत असेही यावेळी कोर्टाला सांगण्यात आलं. निवडणुकीमध्ये इतर पक्षांच्या जाहिरनाम्यावर मतदारांना जागरुक करण्यासाठी जाहीर सभा घेण्याला राजकीय पक्षांना परवानगी आहे. त्यामुळे त्यामध्ये आयोगाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही होते, हायकोर्टानं निर्देश देण्याचा गरज नाही. त्यामुळे हायकोर्टानं ही याचिका नामंजूर करत फेटाळून लावली.