संदीप बजोरिया यांच्या कंपनीने सिंचनाचं कंत्राट मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची चौकशी करुन सहा आठवड्यात अहवाल सादर करा, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले.
कंत्राट मिळण्यासाठी बनावट कागदपत्रं सादर केल्याचा आरोप करणारी याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे अजित पवार यांनाही फटका बसला आहे. याचिकेत त्यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत.
बजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने बोगस अनुभवपत्र सादर करुन कंत्राट मिळवल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून त्यामुळेच खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.