HC ordered to open Koyna rehab file again : कोयना प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची माहीती सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहे. मूळ बाधितांऐवजी भलत्यांनाच लाभ मिळाल्याची हायकोर्टाला शंका आहे. आदेश देऊनही मोबदल्यात जमीन न मिळल्याबद्दल प्रकल्पग्रस्ताची कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती, याबाबत आज सुनावणी झाली.
कोयना धरण प्रकल्पबाधितांच्या भूसंपादन प्रक्रियेतून मुळ बाधितांपैकी आतापर्यंत किती जणांना मोबदला मिळाला?, किती जणांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही?, याची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. हे आदेश देताना प्रकल्पबाधितांबाबत हायकोर्टनं चिंता व्यक्त केली. राज्य सरकारनं एखादा प्रकल्प हाती घेतला की त्यासाठी भूसंपादन आवश्यक असतं. हे भूसंपादन केल्यानंतर मुळ मालकाला त्याबदल्यात जमीन दिली जाते किंवा त्याचा योग्य तो मोबदला मिळतो. मात्र काही प्रकरणात मुळ बाधितांना मोबदलाच मिळालेला नाही. त्याच्याजागी भलत्यालाच तो लाभ मिळाल्याची शक्यता आहे, अशी चिंताही यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केली.
महाराष्ट्रात आजवर झालेल्या अनेक प्रकल्पांमध्ये असा गोंधळ झाल्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या आम्हाला केवळ कोयना धरण प्रकल्प बाधितांविषयी राज्य सरकारकडून माहिती जाणून घ्यायची आहे. तेव्हा कोयना धरण बाधितांच्या पुनर्वसनाची माहिती राज्य सरकारनं सादर करावी, असे आदेश देत हायकोर्टानं यसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.
काय आहे याचिका ?
कोयना धरण बाधित शिवप्रताप पाटणकर यांनी राज्य सरकारविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल ही याचिका दाखल केली आहे. कोयना धरणासाठी पाटणकर यांची जमीन राज्य शासनानं ताब्यात घेतली. त्याबदल्यात त्यांना काही जमीन दिली जाणार होती. मात्र अद्याप ही जमीन न मिळाल्यानं पाटणकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयानं जमीन देण्याचे आदेश देऊनही या आदेशाची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळेच पाटणकर यांनी ही अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान खंडपीठानं प्रकल्पबाधितांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना बोलवून घेतलं. त्यानंतर महाधिवक्ता सराफ यांना पुढील सुनावणीत यासंबंधीची सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी या याचिकेनिमित्त कोयना प्रकल्पबाधितांबाबतची सारी माहिती समोर येत अनेक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.