मुंबई: खारघरमधील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार (Maharashtra Bhushan Award) प्रदान सोहळ्यात उष्माघातामुळे झालेल्या 14 श्रीसदस्यांच्या मृत्यू प्रकरणी हायकोर्टानं राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी अक्षम्य बेफिकीरबद्दल जबाबदार असलेल्या प्रशासनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बुधवारी हायकोर्टात निकाली काढली. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर पुढील योग्य ती कारावाई करण्यात येईल. अशी ग्वाही महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टाला दिली. याची दखल घेत तूर्तास या याचिकेची गरज नसल्यचं स्पष्ट करत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नीतीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं ही याचिका निकाली काढली.
विशेष म्हणजे या याचिकेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पुरस्कारप्राप्त अप्पासाहेब धर्माधिकारी (Appasaheb Dharmadhikari) यांनाही तितकच जबाबदार धरत त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. विरार येथील सामाजिक कार्यकर्ता शैला कंठे यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र ही केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका असल्याचं मत यापूर्वीच हायकोर्टानं व्यक्त केलं होतं.
16 एप्रिल रोजी खारघरमधील सेंट्रल पार्क इथं झालेल्या या भव्यदिव्य सोहळ्यात लाखोंच्या संख्येनं राज्याच्या कानाकोप-यातून धर्माधिकारी यांचे श्रीसदस्य जमा झाले होते. यंदाचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते देण्यात आला. या सोहळ्याला अंदाजे 20 लाख लोकांनी उपस्थिती लावली होती. यापैकी अनेक जण आदल्या रात्रीपासून तर काही जण एक दिवस आधीच त्या मैदानात दाखल झाले होते. कार्यक्रम सकाळी साडे 10 ते दुपारी दीड वाजेपर्यंत सुरू असल्यानं प्रचंड उष्माघातामुळे तिथं उपस्थित अनेकांना त्रास झाला ज्यात 14 जणांचा मृत्य झाला. या घटनेनंतर राज्य सरकारनं संबंधित श्रीसदस्यांच्या कुटुंबियांना तातडीनं आर्थिक मदत जाहीर केली. मात्र यादुर्घटनेस जबाबदार कोण? असा सवाल विरोधी पक्षाकडून उपस्थित केला गेला होता. याशिवाय या कार्यक्रमासाठी अंदाजे 14 कोटी रूपये शासनाच्या तिजोरीतून खर्च केल्याचा आरोपही केला जातोय. यासंदर्भात ही जनहित याचिका दाखल झाली असून दोषींवर कारवाईसह जनतेचा हा पैसा आयोजकांकडून वसूल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
इतक्या मोठ्या संख्येनं लोकं येणं अपेक्षित असताना कार्यक्रमाचं ढिसाळ आयोजन, उन्हापासून संरक्षण देणाऱ्या व्यवस्थेचा अभाव, पाणी, वैद्यकीय सुविधा या दुर्लक्ष हे सारे मुद्दे याचिकेतून उपस्थित केले गेले होते. महाराष्ट्र भूषण हा शासकीय पुरस्कार असल्यामुळे जनतेचा पैसा यामध्ये अयोग्य पद्धतीने वापरला असा आरोप याचिकेत केला होता. आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय फायद्यासाठीच हा सारा घाट घातल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता. याशिवाय समोर आलेल्या काही छायाचित्रातून कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपस्थित श्रीसदस्यांची गैरसोय आणि अडचण होत असताना कार्यक्रमाला उपस्थित अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती सुरक्षित ठिकाणी वातानुकुलित शामियात जेवत होती असा आरोपही करण्यात आला होता.
ही बातमी वाचा :