MPSC : एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांवर गदा आणणारा जीआर, भरती प्रक्रिया पार पडणार?

MPSC Exam : मागील सरकारच्या काळात काढण्यात आलेल्या त्या जीआरमुळे खरंच ही भरती प्रक्रिया पार पडणार की, पुन्हा वाटचं पाहावी लागणार?

MPSC Exam

MPSC Exam : देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारच्या काळात स्वायत्त संस्था असणाऱ्या एमपीएससीच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात आली असल्याची बाब आता उघड झाली आहे. केवळ लोकप्रतिनिधींनी दबाव टाकल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री असताना त्यांनी पोलीस दलात एमपीएससीला डावलून प्रलंबित यादीतील 636 हवालदारांना सेवेत समाविष्ट करुन घेतलं आहे. जाणून घेऊयात काय आहे प्रकार? 

देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री असताना 2016 साली 828 पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यानुसार परीक्षांच्या माध्यमातून एमपीएससीने 828 उमेदवारांची निवड केली होती. परंतु तत्कालीन सरकारने राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन एमपीएससीला डावलून एक जीआर काढला आणि त्या माध्यमातून प्रलंबित यादितील 636 उमेदवार सेवेत घेतले आणि त्यानंतर राज्यात एकच गदारोळ पाहिला मिळाला. 

2016 साली ज्यावेळी ही पदभरती राबवण्यात आली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयात पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय झाला. परंतु लगेचच त्या निर्णयाला दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज देण्यात आलं. याचा परिणाम राज्य सरकार समोर एक तेढ निर्माण झाला. जर भविष्यात आरक्षण टिकलं तर ओबीसी मुलांवर अन्याय होणार आणि जर आरक्षण टिकलं नाही तर मात्र ओबीसी मुलांच्या जागी खुल्या प्रवर्गातील मुलांना संधी मिळणार. त्यामुळे फडणवीस सरकारने आगामी काळातील वाद लक्षात घेत दोन्ही प्रवर्गातील मुलांना नोकरीची संधी दिली. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जी मुलं 2016 च्या भरती प्रक्रियेत प्रलंबित होती. त्यांनी मागणी केली की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलांना तत्काळ सेवेतून काढा अन्यथा आम्हांला देखील सामावून घ्या. या मागणीला काही संघटनांनी देखील बळ दिलं आणि सरकारनं 22 एप्रिल 2019 रोजी शासन निर्णय काढून भविष्यात रिक्त जागांवर टप्प्या टप्प्याने प्रलंबित 636 मुलांना कामाची संधी द्या, असे आदेश दिले. 

या संपुर्ण प्रकरणी मंत्री नवाब मलिक यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधितांवर कारवाईची देखील मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे मोनिश जबलपुरे या सामाजिक कार्यकर्त्यानं कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, एमपीएससीने तत्कालीन सरकारला ते काढत असलेला जीआर अवैध आहे, असं सांगून देखील तो जीआर काढल्यामुळे आज हजारो कॉन्सटेबल पोलीस उपनिरीक्षक पदापासून वंचित आहेत.

मागील वर्षी पोलीस महासंचालक यांनी रिक्त पदावर नव्यानं भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी गृह विभागाला मागणी पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार 11 फेब्रुवारीला जाहिरात देखील काढण्यात आलेली आहे. मात्र मागील सरकारच्या काळात काढण्यात आलेल्या त्या जीआरमुळे खरंच ही भरती प्रक्रिया पार पडणार की, पुन्हा वाटचं पाहावी लागणार? असा सवाल नोकरी सांभाळून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राज्यातील 40 ते 50 हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.