मोदी सरकारनं small farmers agribusiness consortium मार्फत महाराष्ट्रात तूर खरेदी सुरु केली होती.यासाठी 30 हजार मेट्रीक टन खरेदीचं उद्दीष्ठ होतं. यासाठी 32 हजार मेट्रीक टन खरेदी होईल, एवढी रिकामी पोती वाटप करण्यात आली. त्यापैकी 17 हजार मेट्रीक टन खरेदी झाली, तर बाकीची पोती भरल्यानं आज राज्यातल्या 135 केंद्रांना बंद करण्याचे आदेश मिळाले.
राज्य सरकारनं नाफेडमार्फत 7 हजार 390 केंद्रातून खरेदी सुरु केली होती. सरकार निवडणुकांत गुंतल्यानं खरेदीचं गणित कोलमडलं. कुठे खरेदीसाठी बारदाण नाही, तर कुठे गोदांम फुल्ल झाल्यानं 9 तारखेपासून खरेदी बंद होती. एबीपी माझावर बातमी झळकताच सरकारचा निवडणुकीचा रंग थोडा कमी झाला. बंद खरेदी केंद्र आजपासून पुन्हा सुरु झाली. केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या रांगाचं रांगा लागल्या.
व्यापाऱ्यांना तूर विकल्यावर 24 तासाच्या आत शेतमालाचे पैसे मिळतात. राज्य सरकारला हमी भावात तूर विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना महिना उलटत आला, तरी विकलेल्या तुरीचे पैसे मिळालेले नाहीत. आता मोठ्या प्रमाणात आवक सुरु होताच. केंद्रानं खरेदी बंद केल्यामुळं येत्या कांही दिवसात तुरीचे भाव कोसळल्याचं दिसू शकतं.