फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून सरकार पाडण्याचा भाजपचा डाव : आमदार शशिकांत शिंदे

धनंजय मुंडे प्रकरण त्यानंतर संजय राठोड प्रकरण आणि त्यानंतर आता अनिल देशमुख प्रकरण समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांनी फोन टॅप केले असून त्यामधून गोळा केलेली माहिती माध्यमांकडे पोहचवली जात आहे.

शशिकांत शिंदे

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक मंत्र्यांचे फोन टाईप होत आहेत हे फोन टॅप करून मंत्र्यांची माहिती गोळा करणे आणती माध्यमांना पुरवण्याचं काम भाजप करत आहे या माध्यमातून राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याचे षडयंत्र भाजपच्यावतीने रचण्यात येत असल्याचा आरोप आमदार शशिकांत शिंदे यांना केला आहे. आमदार शशिकांत शिंदे आज एबीपी माझाशी बोलत होते.

 याबाबत अधिक माहिती देताना शशिकांत शिंदे म्हणाले की, मागील काही दिवसांपासून जर आपण पाहिलं तर एक बाब सातत्याने समोर येत आहे ती म्हणजे माध्यमांपर्यंत राज्यातील मंत्र्यांची माहिती पोहोचवण्यात येते ही माहिती कोण पोहचवते याचा शोध घ्यायला हवा. मला दाट संशय आहे की भाजप केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांचे फोन टॅप करत आहेत आणि ही सर्व माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचवत आहेत. या यंत्राच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकारला हेच माहिती पोचवायची आणि राज्यातील सरकार पाडायचं अशा पद्धतीचा आढावा भाजपच्या वतीने रचण्यात येत आहे. धनंजय मुंडे प्रकरण त्यानंतर संजय राठोड प्रकरण आणि त्यानंतर आता अनिल देशमुख प्रकरण समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांनी फोन टॅप केले असून त्यामधून गोळा केलेली माहिती माध्यमांकडे जात आहे ही राज्य सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवे आणि अशा पद्धतीने हे माहिती पोहोचवत आहेत यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करणार आहे.

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या बदली संदर्भात याचिका दाखल केली आहे यामध्ये त्यांनी रश्मी शुकला यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारमधील मंत्री पोलिसांच्या बदल्या करण्यासाठी पैसे घेत असल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत रश्मी शुक्ला यांनी एक अहवाल देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिला असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. माझा सवाल परमबीर सिंग यांना आहे की, जर त्यांच्या काळात असा अहवाल समोर आला असेल तर त्यांनी त्याचवेळी कारवाई करायला हवी होती. त्यांना कारवाई पासून कोणी रोखलं होतं. माझी तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती आहे की त्यांनी तत्काळ आशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. आशा अधिकाऱ्यांची तत्काळ संपत्ती किती आहे याची चौकशी करावी. यानिमित्ताने जनतेला देखील कळायला हवं की, हा अधिकारी किती स्वच्छ आहे ते. पदावरून दूर झाल्यानंतर आशा पद्दतीने आरोप करत राहणं यामध्ये काही तथ्य नाही.