मुंबई : पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह (Eknath Shinde) शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर सुनावणी पार पडत आहे. शिवसेना(Shivsena) ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र याच पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये म्हणजेच शेड्युल 10 अंतर्गत अध्यक्षांकडून बंडखोर आमदारांना अपात्र केलं जाऊ शकतं का ? तर याचं उत्तर नक्की 'हो' असं आहे. कारण अशाप्रकारे कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या बंडखोर आमदारांना अपात्र करण्याची घटना बरोबर दोन दशकाआधी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात घडली आहे. नेमकं त्यावेळी असं काय झालं होतं त्यामुळे हे आमदार अपात्र ठरले होते.
शिवसेनेत पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये पक्षामध्ये बंडखोरी केलेल्या आमदारांना अपात्र करावं या मागणीसाठी दाखल याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी सुरू आहे. मात्र, अशाप्रकारे आमदारांना अपात्र करण्याचे प्रकरण 2002 साली घडलं होतं. तेव्हा काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेत होते. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अरुण भाई गुजराती यांनी ही करवाई केली होती. सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलेल्या आठ पैकी सात आमदारांना दोन दिवसांच्या सुनावणीमध्ये त्यांनी अपात्र करण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे विलासराव देशमुखांचं सरकार वाचलं होतं.
हे आमदार अपात्र कसे ठरले?
जून 2002 मध्ये राष्ट्रवादी आणि जनता दलाच्या सात आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा केली होती. तसे पत्र या आमदारांनी तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांना दिले होते. सरकार अल्पमतात आल्याने बरखास्त करण्याची मागणी विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि भाजपने केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. सरकारचा पाठिंबा काढून घेणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अर्ज सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला. यानुसार तत्कालीन अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांच्याकडे सुनावणी झाली. या आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.
कोणतीही कायदेशीर त्रुटी राहू नये तसेच अध्यक्षांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळू नये यासाठी आमदारांच्या अपात्रतेवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर 13 जून रोजी विलासराव देशमुख सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले. विश्वासदर्शक ठरावाला विलासराव देशमुख सरकार सामोरे जाणार त्या दिवशी सकाळी 8 वाजता तत्कालीन अध्यक्ष गुजराथी यांनी निकाल जाहीर केला. त्यामध्ये त्यांनी सात आमदारांना अपात्र केलं होतं. राष्ट्रवादीचे शिवाजीराव नाईक, नरसिंह गुरुनाथ पाटील, नारायण पवार, शिरीष कोतवाल, विनय कोरे, जनता दलाचे गंगाराम ठक्करवाड आणि राज्यपाल नियुक्त डेसमंड येटस हे सात आमदार अपात्र ठरले होते.
विश्वासदर्शक ठरावात काय झालं?
ज्या दिवशी आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिला त्याच दिवशी विश्वास दर्शक ठराव काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने जिंकला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला 143 मते मिळाली तर शिवसेना-भाजप युतीला 133 मते मिळाली आणि सात आमदार अपात्र ठरल्याने विलासराव देशमुखांचे सरकार तरले. त्यानंतर अपात्र ठरलेल्या आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकला.
सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये पक्ष नेमका कोणाचा ? आमदारांची संख्या कोणाकडे जास्त ? हे सगळे मुद्दे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे. खरंतर 2002 साली आमदार अपात्रतेचं प्रकरण आणि सध्याचं आमदार अपात्रतेच प्रकरण यामध्ये काहीसा फरक जरी असला तरी एक साम्य आहे ते पक्षांतर बंदी कायद्याचं. याच कायद्यान्वये विचार करून विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना आमदार अपात्रते संदर्भात निर्णय देणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणा आहे.