Sachin Ahir : 2002 साली विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष अरुण गुजराथी (Arun Gujarati) यांनी दिशा दाखवणारा निर्णय घेतला होता. शेड्युल 10 अंतर्गत आमदारांना अपात्र करण्याचं काम अरुण गुजराथी यांनी केलं होतं असे मत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी व्यक्त केलं. त्यावेळी अरुण गुजराथी यांना देखील निर्णय घेणं टाळता आलं असतं परंतू, त्यांनी तीन महिन्यात निर्णय घेतला होता. शेड्युल 10 अंतर्गत तुम्ही पक्षाचा व्हिप पाळला नाही तर एकप्रकारे तुमचा राजीनामा ग्राह्य धरुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती, असे अहिर म्हणाले. त्यामुळं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून शेड्युल 10 चं उल्लंघन करण्यात आलं असून त्यांच्यावर कारवाई होणं अपेक्षीत असल्याचे अहिर म्हणाले.
 
एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे. अद्याप त्यांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. शिवसेना ठाकरे गटाच्या वकिलांसह शिंदे गटांच्या वकिलांनी आपापल्या बाजू मांडल्या आहेत. दरम्यान, या सुनावणीच्या मुद्यावर सचिन अहिर यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.  2002 साली केलेल्या सुनावनीत नाईक वर्सेसे गोवा, कोईटा वर्सेस मणिपूर या निर्णयाचा दाखला घेण्यात आला होता. त्यांनी सात आमदारांना अपात्र करुन त्या जागी पोटनिवडणुका घेतल्या होत्या. संबंधित आमदार याविरोधात हायकोर्टात गेले होते. मात्र, कोर्टानं त्यांचा अर्ज फेटाळला आणि अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवल्याचे अहिर म्हणाले. 


जाणीवपूर्वक वेळ लावण्याचा प्रयत्न 


आत्ताच्या घटना पाहिल्या तर जाणीवपूर्वक वेळ लावण्यात येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. याची धक्कादायक बाब म्हणजे ज्यांनी याचिका दाखल केली त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यापेक्षा ज्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यांच्या वकिलांना जाऊन अध्यक्ष भेटत असतील तर ही गंभीर बाब असल्याचे अहिर म्हणाले. 


एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून शेड्युल 10 चं उल्लंघन


शेड्युल 10 मध्ये आता अधिक सुधारणा आल्या आहेत. ज्यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आमदार गेले त्यावेळी ते वीसच्या घरात होते, त्यानंतर इतर आमदार गेले. ज्यावेळी एक तृतीयांश आमदारांचा गट फुटतो त्यावेळी त्यांना गट म्हणून मान्यता मिळते. एकनाथ शिंदेंच्या केसमध्ये पूर्ण गट एकत्र गेलेला नाही. आधी काही ठराविक आमदार गेले आणि त्यानंतर काही ठराविक आमदार गेले. त्यामुळं शेडूल 10 चं हे पूर्णपणे उल्लंघन असल्याचे सचिन अहिर म्हणाले. 


राष्ट्रवादीच्या केसमध्ये पाहायला गेलं एक तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदार जरी तिकडे गेले असले तरी त्यांनी थेट पक्षावर मूळ पक्ष म्हणून दावा सांगणं चुकीचं आहे. त्यांना गट म्हणून मान्यता मिळू शकते. एकनाथ शिंदे पहिल्यांदा म्हणत होते उद्धव ठाकरे हेच आमचे प्रमुख आहेत. आता ते स्वतःला प्रमुख म्हणत आहेत. राष्ट्रवादीच्या बाबतीत देखील आदी शरद पवार हेच आमचे प्रमुख आहेत असं सांगण्यात येत होतं. आता मात्र अजित पवार हे अध्यक्ष असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळं हे पूर्णपणे शेड्युल दहाच उल्लंघन असून त्यांच्यावर कारवाई होण गरजेच आहे. पक्ष जो निर्णय घेतो तोच विधिमंडळ पक्षाला अपेक्षित आहे मात्र इथं वेगळा प्रकार पाहायला मिळत असल्याचे सचिन अहिर म्हणाले. 


काळीमा फासणारा निर्णय होऊ नये 


काळीमा फासणारा निर्णय होऊ नये असं आम्हाला वाटतं. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही प्रकरणांमध्ये पूर्णपणे गाईडलाईन्स या दिल्लीमधून येत आहे. ज्या गोष्टी एकनाथ शिंदेंच्या गटासोबत झाल्या त्याच गोष्टी आता अजित पवार गटासोबत देखील होत आहेत. मोड ऑफ ओप्रेंडी एकच असल्याचे सचिन अहिर म्हणाले. महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये जो निर्णय होईल तो जर चुकीचा झाला तर भविष्यात याचा परिणाम देशातील सर्व राज्यांवर होईल. देशात असणारे छोटे छोटे पक्ष यामध्ये फूट पडली तर दोन-तीन आमदार असणाऱ्या पक्षांमध्ये आमदार वेगळी भूमिका घेऊन पक्षावर दावा करण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे अहिर म्हणाले. 


महत्त्वाच्या बातम्या:


MLA Disqualification : ठाकरे गटाची पुढची चाल, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल, 5 मुद्दे शिंदे गटाची डोकेदुखी वाढवणार?