पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवडला रेड झोनमधून वगळत एमआयडीसीमधील कंपन्या सुरू करण्याला हिरवा कंदील देण्यात आला. कंपन्यांनी आणि कामगारांनी देखील मोठ्या जोमाने कामाचा श्रीगणेशा केला. पण परप्रांतीय कामगारांविना कंपन्यांचं घोडं अडून बसलंय. दुसरीकडे हे स्थलांतरित मजूर पुन्हा कामावर येण्याच्या तयारीत आहेत. पण लॉकडाऊनचे निर्बंध याला अडसर ठरतायेत. हे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी लघुउद्योजक आता राज्य सरकारला साकडं घालतायेत.
लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आल्यानंतर पिंपरी चिंचवडमधील लघुउद्योजक संजय बंसल यांची अवि इंडस्ट्रीज कंपनी सुरू झाली. सध्या त्यांची कंपनी 21 मजुरांच्या जीवावर सुरुये. प्रत्यक्षात त्यांना आणखी 34 मजुरांची गरज भासतेय. गेल्या 27 वर्षांपासून ते फॉक्सवॅगन, किया, टाटा, महिंद्रा यांसारख्या नामांकित कंपन्यांना सायलेन्सरचे पार्टस पुरवतायेत. पण नेहमीप्रमाणे 17 कोटींची उलाढाल त्यांना करायची असेल तर परराज्यात गेलेले कुशल मजूर परतणं गरजेचं आहे. उत्तरप्रदेश आणि ओडिसाचे मजुर बंसल यांच्याशी फोनवर वारंवार संवाद साधतायेत. या मजुरांना त्यांच्या राज्यात कॉरंटाईन करण्यात आलंय, तिथं काहीच सुविधा नाहीत. आता त्यांना कंपनीत पुन्हा यायचं आहे. पुण्यात कसं येता येईल? त्यासाठी काय मदत होईल का? अशी विचारणा मजुरांकडून होत आहे. आम्ही ही त्यांना धीर देत, पुण्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं बन्सल म्हणाले.
तर गेल्या पाच वर्षांपासून गॅस क्लिनप सिस्टम निर्यात करणाऱ्या भोसरीतील क्वाड्रोजन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीही चिंतेत आहे. 15 कोटींची आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या या कंपनीला अमेरिका, चायना, थायलंड, फ्रांससारख्या अनेक देशांकडून मोठी मागणी आहे. किंबहुना अनेक ऑर्डर्स त्यांनी आधीच स्वीकारल्या आहेत. पण कोरोनाच्या धास्तीने परप्रांतीय मजुरांनी घर गाठलंय. त्यामुळे पन्नास मजुरांचं काम सध्या 30 मजुरांवर सुरुये. हातातील हे कामं पूर्ण झालं नाही तर परदेशातील कंपन्या दंड ठोठवणार आहेत. शिवाय भविष्यातील कामंही घेणं कठीण झालंय. त्यामुळे उर्वरित कुशल कारागीरांना परराज्यांतून घेऊन येण्यासाठी ते हातपाय मारतायत. आमच्या कुशल मजुरांना ही इथं यायचं आहे. त्यांना घेऊन येण्यासाठी आम्ही त्यांना पैसे ही पुरवायला तयार आहोत. अगदी ते महाराष्ट्राच्या सीमेवर आले तर तिथून दुसरी गाडी पाठवण्याची ही आमची तयारी आहे. पण त्यांचं सरकार गाड्या पुरवायला तयार नाही, अशी खंत क्वाड्रोजन कंपनीचे ऑपरेशन हेड संदीप निलख यांनी व्यक्त केली.
पिंपरी चिंचवड शहरातील साडेअकरा हजार कंपन्यामध्ये साडेचार लाख मजूर काम करायचे. त्यापैकी सव्वा दोन लाख परप्रांतीय मजुरांनी स्थलांतर केल्याचा दावा लघुउद्योग संघटनेनं केलाय. पिंपरी चिंचवडसह पुणे जिल्ह्यातील चाकण, रांजणगाव, बारामती, कुरकुंभ, तळेगाव अशा विविध भागात तब्बल दीड लाख कंपन्या विस्तारल्याची माहिती एमआयडीसीने दिलीये. या दीड लाख कंपन्यांमध्ये साडेसोळा लाख परप्रांतीय कामगार आहेत. आयटी कंपनीतील साडेचार लाख कर्मचारी वगळले तर उर्वरित 12 लाखांपैकी अंदाजे दोन लाखांपर्यंत परप्रांतीय मजूर-कामगार घरी गेल्याची नोंद आहे. त्याशिवाय विनापरवाना गेलेल्यांची संख्या वेगळीच. यातीलच बहुतांश मजूर पुणे जिल्ह्यात परतण्यासाठी हालचाली करतायेत.
उत्तरप्रदेश येथील मजूर शैलेंद्र मिश्राने स्थलांतर टाळल्याने कंपनीने त्यांना लागलीच कामावर घेतलं. कंपनी वेळच्यावेळी पगार ही देतेय. मिश्राने स्थलांतरित मित्रांना ही बाब सांगितल्याने, पुण्यात परतण्यासाठी ते उत्सुक आहेत. तिथली परिस्थिती खूपच वाईट आहे, निदान इथं हाताला काम तरी आहे. त्यामुळे माझ्या मित्रांवर बिकट परिस्थिती ओढवलेली आहे. त्यामुळे त्यांना पुण्यात यायचं आहे. मात्र आमचं सरकार सुविधा उपलब्ध करून देत नसल्याची माहिती मिश्राने दिली.
बिहार येथील मृत्युंजय महतो बारा वर्षांपासून भोसरी एमआयडीसी कंपनीत काम करतायेत. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळातही त्यांना इथेच राहणं सुरक्षित वाटलं आणि तोच निर्णय त्यांच्या पथ्यावर पडला. मात्र त्यांचे झारखंड, उत्तरप्रदेश आणि बिहार येथील मित्रांनी स्थलांतर केलं. पण मी इथली परिस्थिती सांगितल्यावर, आता त्यांना त्यांची चूक लक्षात आली आहे. ते पुन्हा कामावर येण्यासाठी धरपड करत आहेत. पण तूर्तास सर्व दारं बंद दिसतायेत, असं महतो सांगतात.
परप्रांतीय मजुरांनी परतण्याची तयारी दाखवल्याने उद्योजकांमध्ये आशेचं किरण निर्माण झालंय. मात्र लॉकडाऊनचे निर्बंध याला अडसर ठरतायेत. त्यामुळे राज्य सरकारने नियमांमध्ये शिथिलता आणावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केलीये. तब्बल 55 दिवसांनी कंपन्यांनी कामाचा श्रीगणेशा केलाय. पण परप्रांतीय ते ही कुशल मनुष्यबळ कुठून मिळवायचं? या प्रश्नांचं उत्तर राज्य सरकारने सोडवलं तरच आर्थिक चक्र गतिमान होऊ शकेल.
Unlock 1.0 | लॉकडाऊनमुळे गावी गेलेल्या मजुरांना बोलावण्यासाठी नियम शिथिल करण्याची मागणी