मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनतरही कुपोषणामुळे मेळघाटात लहान मुलांचा तसेच गर्भवती मातांचा मृत्यू होण्याच्या घटना सुरूच आहेत. कुपोषणमुळे गेल्या 15 दिवसांत 14 मुलं दगावली तर दोन गर्भवती मातांचा बळी गेला आहे, अशी तोंडी माहिती सोमवारी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला दिली. न्यायालयाने याची दखल घेत राज्य सरकार तसेच याचिकाकर्त्याना आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मेळाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावेत म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने व डॉ. राजेंद्र बर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
गेल्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला यासंदर्भात फटकारत कुपोषणामुळे मेळघाट व राज्यातल्या दुर्गम भागातील लहान मुलांचा मृत्यू होणार नाही याची काळजी घ्या, त्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करा, अन्यथा आरोग्य विभागाच्या सचिवांना यासाठी जबाबदार धरून नोटीस बजावू असं स्पष्ट बजावलं होतं.
एवढेच नव्हे तर मेळघाटात आवश्यक तेवढ्या डॉक्टरांना पाचारण करण्याचे आदेशही दिले होते. तसेच राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र राज्य सरकारकडून कोणतही प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नाही. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, अद्यापही मेळघाटात आवश्यक तेवढे डॉक्टर सरकारने उपलब्ध करून दिलेले नाहीत नाहीत. त्यामुळे बालमृत्यू सुरूच आहेत. शासनाने याचिकाकर्त्यांचा हा दावा मात्र फेटाळून लावला. त्यावर खंडपीठाने सरकार तसेच याचिकाकर्त्यांना याप्रकरणी पुढील सुनावणीवेळी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.
महत्वाच्या बातम्या :