मुंबई: एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक अचानक रद्द करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वेळेअभावी बैठक रद्द करण्यात आल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे. या बैठकीत एसटी महामंडळ तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी उपाय योजना, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीचा पुरेसा निधी, एसटी महामंडळात नव्याने दाखल होणाऱ्या गाड्यांसाठीची अंतीम मंजुरी यावर चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. एसटी महामंडळाची बैठक पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे,
आज एसटी राज्य परिवहन मंडळाच्या संचालक मंडळाची 302 वी बैठक होणार आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार होते. एसटी महामंडळाला कोरोना आणि संपातून बाहेर काढण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेतले जाणार होते. यातील प्रमुख निर्णय म्हणजे एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात चार हजार नव्या गाड्या दाखल होणार आहेत. सध्या परिवहन मंत्री, एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच असल्यानं एसटी महामंडळा संदर्भातील निर्णयाला गती येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याआधी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडं काहीकाळ परिवहन खाते होते. मात्र, ते एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष नव्हते. एसटी महामंडळाला कोरोना आणि संपामुळं मोठा जबर आर्थिक फटका बसला होता.
एसटीच्या ताफ्यात सीएनजीऐवजी दोन हजार डिझेल गाड्या महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल होतील, तर दोन हजार इलेक्ट्रीक गाड्या भाडे तत्वावर घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महामंडळाच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या रोडावली होती, सोबतच ज्या गाड्या आहेत त्या देखील वाईट परिस्थितीत आहेत. कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आणि गाड्या कमी अशी अवस्था महामंडळाची झाली होती, त्यामुळं हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
एस टी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 28 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्याच्या निर्णयाला देखील मंजुरीची शक्यता आहे. ज्यामुळं कर्मचाऱ्यांच्या हाती अधिकचे पैसे मिळू शकतील. यासंदर्भातील निर्णय आधीच सरकार दरबारी आहे. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. एसटी महामंडळाचं उत्पन्न वाढीसाठी इतर विविध स्त्रोतांचा देखील अवलंब महामंडळ करणार आहे. महामंडळाचे उत्पन्न वाढीसाठी महामंडळाच्या जागा भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहेत. नाशिक पालिकेला शहर वाहतुकीसाठी जागा देण्यात येण्याचा निर्णय होऊ शकतो. छोटे-मोठे निर्णय मिळून एकूण 25 निर्णय होण्यासाठी प्रस्तावित यादी आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एस टी महामंडळाला आर्थिक परिस्थितीतून कसे बाहेर काढतात हे बघणं महत्त्वाचे असणार आहे.