मुंबई: उपचाराच्या नावे भरमसाठ बिल आकारणाऱ्या रुग्णालयांना चाप बसवण्याचा निर्णय, राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकार लवकरच त्याबाबत कायदा करणार आहे.
राज्यातील खाजगी रुग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांना भरमसाठ बिले आकारली जातात. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून यापूर्वीच कायदा आणण्यात आला असून, राज्यातही त्याबाबतचा क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट कायदा लवकरच आणण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात अनेक संघटनांशी चर्चा करण्यात आली असून, त्याबाबतची फाईल अंतिम मंजूरीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री डॉ.दिपक सावंत यांनी दिली.
विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राज्यातील रक्तपेढ्यांमध्ये ठेवलेले रक्त वाया जात असल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारत रूग्णालयांच्या भरमसाठ बील आकारणीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री डॉ.सावंत यांनी माहिती दिली.
यावेळी अजित पवार, एकनाथ खडसे विजय वड्डेटीवार यांसह दिलीप वळसे-पाटील यांनीही या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित करत भरमसाठ बिले आकारणाऱ्या रूग्णालयांवर काय कारवाई करणार असा उपप्रश्न उपस्थित केला. भरमसाठ बिले आकारणाऱ्या रूग्णालयांवर कारवाई करण्याचे आश्वासनही दीपक सावंत यांनी दिले.
देशात सर्वात कमी बालमृत्यूचे प्रमाण केरळ आणि तामीळनाडू राज्यांमध्ये आहे. आपण केरळशी स्पर्धा करत असून राज्यातील बाल मृत्यू रोखण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत सद्यपरिस्थितीत राज्यात १२ टक्के बाल मृत्यूचे प्रमाण असून ते कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच राज्यातील विविध शासकीय रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले असून त्यांच्या मार्फत ही पदे भरण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले.