बीड जिल्ह्यातील सगळ्यात तालुका कृषी कार्यालयासमोर अशी शेतकऱ्यांची गर्दी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. हे शेतकरी पिक विमा कंपनीकडून त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी मागवण्यात आलेले अर्ज घेऊन आले आहेत. यामुळे सध्या कृषी कार्यालयात नुकसानीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांची एकच झुंबड उडाली आहे. त्यातच गेवराईच्या कृषी कार्यालयात विमा कंपनीकडून केवळ एक प्रतिनिधी अर्ज घेण्यासाठी नियुक्त केला असल्याने याठिकाणी अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी गोंधळ उडत आहे. तसेच अगोदरच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी आर्थिक भुर्दंड देखील सहन करावा लागत आहे.
दुसरीकडे बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. 72 तासात पीक विम्याचे दावे दाखल न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे लाभ मिळणार आहे. गाव पातळीवरील पिक विमा बाबत नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळ कृषी अधिकारी शेतकरी प्रतिनिधी आणि पिकविमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांची समिती सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करणार आहेत.
जिल्हा प्रशासन सदर अहवालाच्या आधारे पिक विमा नुकसानीचे माहिती विमा कंपनीस देईल ज्यामुळे दावे दाखल न केलेले शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई मिळू शकेल. याच बरोबर राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाई मदतीसाठी देखील पंचनामे करण्यात येणार असून त्याची माहिती राज्य शासनाने स्वतंत्ररित्या सादर केली जाईल. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजना आणि राज्य शासनाच्या अतिवृष्टीसाठी मिळणाऱ्या भरपाई लाभ देखील मिळू शकेल. यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही चिंता व काळजी करु नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी केले आहे.