मुंबई: कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून गेली अनेक वर्ष प्रयत्न सुरू आहेत. पण केंद्र सरकारकडून अद्याप त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. आतापर्यंत संस्कृत, तामिळ, तेलुगु , कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आलाय. पण अजूनही मराठी भाषा अभिजात दर्जा मिळवण्याच्या प्रतिक्षेत आहे.
पैठण (प्रतिष्ठान) येथील सातवाहन साम्राज्याने मराठी प्राकृत भाषेचा प्रशासनात वापर सर्वप्रथम केला. देवगिरीच्या यादवांच्या काळात मराठी भाषा व संस्कृतीची भरभराट झाल्याचं पाहायला मिळालंय. मराठीतील पहिला ग्रंथ समजल्या जाणाऱ्या 'विवेकसिंधू' ची निर्मिती शके 1110 मध्ये मुकुंदराज या कवीने केली. त्यानंतर शके 1212 मध्ये 'ज्ञानेश्वरी' या ग्रंथाची रचना ज्ञानेश्वरांनी केली. नंतरच्या काळात महानुभाव संप्रदायाने मराठी साहित्यात भक्तिपंथाच्या काव्याची मौलिक भर घातली. असा मोठा साहित्याचा वारसा असलेल्या मराठी भाषेला अद्याप अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नसल्याची खंत मराठी जनमाणसातून व्यक्त होत आहे.
या आधी तामिळ (2004), संस्कृत (2005), कन्नड (2008) तेलुगु (2008), मल्याळम (2013) आणि ओडिया (2014) या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. या सर्व अभिजात भाषांचा समावेश भारताच्या राज्यघटनेतील आठव्या अनुसूचीमध्ये आहे. मराठी भाषेला तसा दर्जा मिळावा म्हणून सरकारी पातळीवर मोठे प्रयत्न केले जात आहेत.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी चार निकष लावले जातात.
1) भाषेच्या साहित्याचा इतिहास हा किमान 1500-2000 वर्षे प्राचीन असावा.
2) हे साहित्य महत्वाचे, मौल्यवान असावे.
3) भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावे, ती कोणत्या भाषेतून उसनी घेतलेली नसावी.
4) प्राचीन भाषेचे स्वरुप हे सध्याच्या भाषेपासून वेगळे असावे.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने काय फायदा होतो?
1) अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात.
2) अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येतं.
3) प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केलं जातं.
माझा मराठीची बोलू कौतुके।
परि अमृतातेहि पैजासी जिंके।
ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन।।'
या शब्दांमध्ये ज्ञानेश्वरांनी अलंकृत अशा मराठी भाषेचा गोडवा गायला आहे. मराठी भाषा अभिजात भाषेचे सर्व निकष पूर्ण करत असून अद्यापही केंद्र सरकारच्या अनास्थेमुळे भाषेला तसा दर्जा मिळाला नाही. रंगनाथ पठारे समितीने केंद्र सरकारकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, त्यासाठी सर्व पुरावे असणारा 500 पानांचा अहवाल केंद्राला पाठवलाय. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानीही केंद्र सरकारला तसं पत्र पाठवलं आहे. आता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी अजून किती काळ वाट पहावी लागते कोण जाणे?