Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation update) सुप्रीम कोर्टातून (Supreme Court )अत्यंत महत्त्वाची बातमी आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर एस ई बी सी आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ याचा आयोगाला असल्याचे निकालात म्हटले आहे. राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठाने नोंदवलं होतं. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने अपील केलं होतं. पण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज सुप्रीम कोर्टात केंद्राचीही पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. याचा अर्थ एस ई बी सी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करायचे असतील तर हा निर्णय केवळ केंद्रीय पातळीवरच होऊ शकतो.
मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असल्यानं अधिकार राज्यांना नव्हे तर केंद्राकडे हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे. आता 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि इतर मुद्द्यांवर राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेचं काय होणार? असा सवाल आहे. ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली त्याचप्रमाणे इतरही याचिका फेटाळल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत आता केवळ औपचारिकता उरली आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या सध्याच्या कायद्यानुसार मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग संपुष्टात आला असल्याचं बोललं जात आहे. या आरक्षणासाठी आता नवी पावलं आणि ती ही केंद्रातून पडल्याशिवाय आरक्षणाची वाट मोकळी होणार नाही, असं देखील बोललं जात आहे.
Sambhajiraje Chhatrapati : एक महिना घ्या, पण मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करा - संभाजीराजे छत्रपती
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का -अशोक चव्हाण
मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयानंतर म्हटलं आहे की, संसदेच्या 102 व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पूनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे,अशोक चव्हाण म्हणाले.
सर्व मराठे एकत्र आले असते तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झालेच नसते : नारायण राणे
सरकारने एक निश्चित मार्ग अवलंबून त्याप्रमाणे पावले टाकावी- देवेंद्र फडणवीस
या निकालानंतर बोलताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जेव्हा पुनर्विचार याचिका केली त्यावेळेसच हे सांगितलं होतं की अशा याचिकेला फारसा वाव नाही. न्यायाधीश भोसले कमिटीच्या रिपोर्ट पाहिला तर त्या कमिटीने स्पष्ट सांगितले आहे की पुनर्विचार याचिका ची काही मर्यादा आहे. तसेच त्यांनी हे प्रकरण कसे मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवून मागील निर्णय मधील त्रुटी दूर केल्या पाहिजे हे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे याच सरकारने तयार केलेली ही कमिटी होती, ज्यात मोठे विधिज्ञ होते. मात्र सरकार वेळकाढूपणाचे धोरण अंगिकारले असून कमिटीने दिलेल्या सल्ल्यानुसार सरकार काही करत नाहीये. मला माहित आहे हा रस्ता लांबचा आहे. त्यासाठी सरकारने एक निश्चित मार्ग अवलंबून त्याप्रमाणे पावले टाकली पाहिजे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Maratha Reservation : मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाज अडचणीत; त्यांच्यामध्ये वितुष्ट नको : छगन भुजबळ
जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये- चंद्रकांत पाटील
केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे, असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे सातशे पानांचा जो निकाल दिला तो ध्यानात घेता, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे. पण त्या आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत. राष्ट्रपतींकडे हा अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील व त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील, अशी ही प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. भोसले समितीनेही तसे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाची केंद्राची जबाबदारी असे म्हणून राज्य सरकारने बसून राहू नये तर त्यासाठीची आपली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.