Maratha Reservation Special Assembly Session: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य विधिमंडळाचं आज विशेष अधिवेशन; सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मुद्द्यावर मात्र प्रश्नचिन्हच!

Maratha Reservation Special Assembly Session: मराठा समाजाला (Maratha Samaj) आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाचं एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन आज मंगळवारी पार पडणार आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं जाणार आहे.

Maratha Reservation Special Assembly Session Today : मुंबई : राज्य विधिमंडळाचं (Maharashtra Assembly) आज विशेष अधिवेशन (Special Assembly Session) बोलावण्यात आलं आहे. अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळ बैठक होईल. या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी मिळेल. या मंजुरीनंतर विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रस्ताव मांडतील. प्रस्तावावर सर्वपक्षीय चर्चेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) उत्तर देतील. 

दरम्यान, विशेष अधिवेशनात सरकारनं काढलेल्या सगेसोयरेंच्या कुणबी नोंदी संदर्भातील अधिसूचनेचा मुद्दा येण्याची शक्यता कमी आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे तब्बल साडेचार लाख हरकती आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास सुरु असून लवकरच याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

कसं असेल विधीमंडळाचं आजचं कामकाज? 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाचं एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन आज मंगळवारी पार पडणार आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं जाणार आहे. या विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर केलं जाणार आहे. या विशेष अधिवेशनाची सुरुवात सकाळी 11 वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणानं होणार आहे. विधेयकात मराठा समाजाला नोकरीत 12 आणि शिक्षणात 13 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांकडून समोर आली आहे.

मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक मागासवर्ग आयोगाने सुपूर्द केलेला अहवाल विधानसभेत मांडला जाणार आहे; मात्र त्यापूर्वी हा अहवाल मंत्रिमंडळानं स्वीकारणं गरजेचं आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सकाळी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर 11 वाजता राज्यपालांचे अभिभाषण आणि अभिभाषणानंतर अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल.

अहवालानुसार आता मराठ्यांना आरक्षण दिलं जाणार

मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने राज्यभरामध्ये मराठा समाजाच सर्वेक्षण केलं. त्यानंतर हा अहवाल दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करण्यात आलाय. याच अहवालानुसार आता मराठ्यांना आरक्षण दिल जाणार आहे.

अहवालात काय?

मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने घटनेच्या 15(4) आणि 16(4) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल. मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. त्यानुसार 10 ते 12 टक्के आरक्षण उद्या दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र मराठा आरक्षणाच्या मागणीची इतिहास पाहिला तर तो जवळपास 40 वर्षांचा आहे. या संघर्षात अनेकांना आपल बलिदान ही द्यावं लागल आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :