मुंबई : मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत केलेल्या सर्व्हेक्षणानंतर मराठा समाजात सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक घटकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागास आहेत, असा गुणात्मक निष्कर्ष राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने शास्त्रीयदृष्ट्या नोंदविला आहे. यातील एकूण 25 गुणांपैकी तब्बल 21 गुण हे आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाला दिलेले आहेत, असा दावाही राज्य सरकारनं शुक्रवारी हायकोर्टात केला. खरंच मराठा समाज मागास आहे का? या प्रश्नावरील सर्व्हे दरम्यान कुणबी समाजातील 89 टक्के, ओबीसी समाजातील 90 टक्के, इतर मागास वर्गातील 89 टक्के लोकांनी 'होय' असं उत्तर दिलं आहे.

मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणामध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या आयोगाच्या कामकाजाबाबत आणि त्यांच्या संख्यात्मक मांडणीबाबत ज्येष्ठ सरकारी वकील अनिल साखरे यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर युक्तिवाद सुरू आहे.

डेटा गोळा करण्याचं काम दिलेल्या विवध संस्थांनी जो तपशील आयोगाकडे दिला होता त्याची छाननी करुन त्याला तीन वर्गामध्ये आयोगानं विभागलं. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक असे तीन गट आयोगाने तयार केले. या गटांना अनुक्रमे 10, 8 आणि 7 असे एकूण 25 गुण दिले होते. या गुणांमध्ये आलेल्या डाटाची वर्गवारी करुन त्यानुसार आयोगानं त्यांना गुण दिले. मराठा समाजाला सामाजिक गटात 7.5, शैक्षणिक गटात 8 तर आर्थिक गटात 7 गुण असे एकूण 21 गुण देण्यात आले आहेत. याबाबत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरही आयोगाच्या कामाचे विस्तृत स्वरुप देऊ, असेही त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले. आयोगाच्या या कामकाजाबाबत चित्र स्पष्ट होते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.