मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणामध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या आयोगाच्या कामकाजाबाबत आणि त्यांच्या संख्यात्मक मांडणीबाबत ज्येष्ठ सरकारी वकील अनिल साखरे यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर युक्तिवाद सुरू आहे.
डेटा गोळा करण्याचं काम दिलेल्या विवध संस्थांनी जो तपशील आयोगाकडे दिला होता त्याची छाननी करुन त्याला तीन वर्गामध्ये आयोगानं विभागलं. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक असे तीन गट आयोगाने तयार केले. या गटांना अनुक्रमे 10, 8 आणि 7 असे एकूण 25 गुण दिले होते. या गुणांमध्ये आलेल्या डाटाची वर्गवारी करुन त्यानुसार आयोगानं त्यांना गुण दिले. मराठा समाजाला सामाजिक गटात 7.5, शैक्षणिक गटात 8 तर आर्थिक गटात 7 गुण असे एकूण 21 गुण देण्यात आले आहेत. याबाबत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरही आयोगाच्या कामाचे विस्तृत स्वरुप देऊ, असेही त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले. आयोगाच्या या कामकाजाबाबत चित्र स्पष्ट होते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.