मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृत आंदोलकांच्या कुटुंबियांना आधार देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत गटनेत्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे विधीमंडळात सांगितले होते. त्याअनुषंगाने आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिला नोकरी देण्याबाबतच्या शासन निर्णयास अधिन राहून एस.टी महामंडळ नोकरी देणार आहे, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही नुकतीच मराठा आंदोलकांची भेट घेतली होती. आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही शिवसेना पक्षप्रमुख ठाकरे यांनी या भेटीदरम्यान दिली होती. याशिवाय महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे लातूर विभागीय अध्यक्ष व्यंकटराव बिरादार यांनी मंत्री रावते यांना निवेदन देऊन मृत आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिला एसटी महामंडळात नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या अनुषंगाने मृत आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिला एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्री रावते म्हणाले की, मराठा समाजबांधवांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्याच्या विविध भागात शांततेत आंदोलने केली होती. पण काही दुर्दैवी घटनांमध्ये काही आंदोलकांना जीव गमवावा लागला. यामध्ये बहुतांशी तरुण आणि कमावत्या आंदोलकांचा समावेश होता. आता या आंदोलकांच्या कुटुंबियांना पुन्हा सन्मानाने उभे करण्यासाठी एसटी महामंडळ त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार आहे. त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलेल्या संवेदनांनुसार आंदोलनातील मृत आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिला त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हिवाळी अधिवेशनात मराठा विधेयक मंजूर करण्यात आले. सकल मराठा समाजाने 58 मोर्चे काढले. या आंदोलनादरम्यान 42 जणांनी आपला जीव गमावला आहे. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या 42 जणांच्या कुटुंबियांना अद्याप सरकारकडून ठोस मदत मिळालेली नाही. आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या 42 जणांच्या कुटुंबियांना मदत द्यावी अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे.
आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या 42 जणांच्या कुटुंबियांना 15 लाखाची मदत द्यावी अशी मागणी विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली होती. जर वन्यप्राण्यांनी माणसाला मारले तर 15 लाख रुपये देता. तसे त्या 42 जणांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 15 लाखाची मदत द्या, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली. मराठा आंदोलनामध्ये ज्याच्या घरातील कर्ती व्यक्ती गेली त्याच्या घरातील एकाला नोकरी द्यावी असेही पवार म्हणाले होते.
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
दरम्यान, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे एबीपी माझाच्या हाती लागले आहेत. यामध्ये 50% मर्यादेबाहेर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल विधानसभेत सादर केला. त्यानंतर कृती अहवालसोबतच शुद्धीपत्रक काढून मराठा आरक्षणाचं विधेयक सभागृहात मांडलं.
मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मंजूर
मराठा समाज हा मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिन्ही निकष पूर्ण करतो. त्यामुळेच मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष कृती अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही
मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी
- शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
- राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव
- 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार
- ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण
- विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण
- मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध
- मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या 30 टक्के
- भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 6.92
- पोलीस सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 15.92 टक्के
- मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के लोक उच्चशिक्षित
- मराठा वर्ग सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित
- मराठ्यांना राज्यातील सेवांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
- मराठ्यांना आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होणार
- मराठा वर्ग शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास पात्र
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण
- राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण
- ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही
- मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही