त्यामुळे यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार नाहीत. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात 972 प्रवेश होणार होते. त्यात सरकारी आणि खाजगी मिळून 213 जागा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
या निर्णयानंतर मराठा विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. तर विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही,असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आज मराठा मोर्चाचे नेते आबासाहेब पाटील, विरेन पवार यांच्या नेतृत्वात मराठा विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना भेटले.
यानंतर डॉ तात्याराव लहाने, मराठा मोर्चाचे नेते आणि विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला वर्षा निवासस्थानी गेले. दरम्यान त्याआधी प्रवेश प्रक्रिया झालेल्या लोकांची प्रवेश कायम राहावे अशी मागणी आधी मागणी आबासाहेब पाटील यांनी केली होती. तर मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर आक्रमक आंदोलन केले जाईल, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला होता.
दरम्यान सध्या प्रवेश प्रक्रिया थांबवली असल्याची माहिती डॉ. लहाने यांनी दिली आहे. जर निकाल आल्यावर सरकार तात्काळ प्रवेश रद्द करतं तर आता विद्यार्थ्यांसाठी काही निर्णय घेण्यासाठी तत्परता शासन का दाखवत नाही असा सवाल मराठा विद्यार्थ्यांनी केला. जे प्रवेश झालेले आहेत ते कायम राहावे, जर असं झालं नाही तर आम्ही जे काही करू त्याला शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
दरम्यान मराठा विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असून विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलं आहे. कोर्टात सरकारी वकिलांनी राज्य शासनाची बाजू नीट मांडली नाही, असा आरोप यावेळी विद्यार्थ्यांनी केला. दरम्यान कॅन्सलेशनची नोटीस तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे काही विद्यार्थ्यांनी केली. यावेळी एका विद्यार्थ्याने चंद्रकांत पाटील यांना फोनवरून आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला आहे.
आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांची याचिका
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरु झाली आणि त्याची परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये पार पडली. ऑनलाईन अभ्यासक्रम निवडीची प्रक्रिया सुरु असतानाच यंदा मार्चमध्ये राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत नवा कायदा जाहीर केला. मात्र त्याआधीच ही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्याने ऐनवेळी राज्य सरकार अशाप्रकारे यात आरक्षण लागू करु शकत नाही, असा दावा करत नागपूर, पनवेल आणि मुंबईतील अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मराठा कोट्याला नागपूर खंडपीठाची स्थगिती
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावं, असं म्हणत नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यावर स्थगिती दिली होती. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली. परंतु नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं होतं. यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
राज्य सरकारला दणका
सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (8 मे) या याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पद्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?, तसंच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. तसंच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली.
संबंधित बातम्या