मुंबई : मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीची सोमवारी सकाळी 10 वाजता मंत्रालयात बैठक पार पडणार आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीकडून राज्य सरकारकडून माहिती मागवण्यात आलीये. या समितीने आतापर्यंत काय काम केले याचा अहवाल उपसमितीला सादर करावा लागेल.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या राज्यात अत्यंत ज्वलंत झालाय. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हालचाली देखील वेगानं सुरु आहेत. त्यातच मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण पुकारलंय. म्हणून राज्य सरकारच्या अडचणी देखील जास्त वाढल्यात. त्यातच मराठा आरक्षण देणारच असा शब्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला. त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलक जास्त तीव्र होते गेले.
बैठकीत नेमकं काय?
या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्‍याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्‍दती ठरवण्यासाठी न्‍यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्‍त) यांच्या अध्‍यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर देणार आहे. यासाठी हा बैठकीचे आयोजन कऱण्यात आल्याची माहिती मंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
ना शक्य आहे त्यांनी उद्यापासून आमरण उपोषण करावं, इतरांनी पाणी पिऊन साखळी उपोषण करावं असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं आहे. या उपोषणादरम्यान कुणाला काही झाल्यास त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल अशा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला. त्यामुळे रविवारपासून राज्यातील वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हं आहेत.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला दिलेली वेळ संपली आहे. त्यानंतर आता जरांगे यांनी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. जालन्यातील आंतरवाली सराटी या ठिकाणी त्यांनी आंदोलन सुरू केलं असून आता यापुढे अन्न, पाणीच काय तर उपचारही घेणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यानंतर आता या आंदोलनाचे लोन राज्यभर पसरताना दिसत आहे. याचाच भाग म्हणून राज्यभर आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
गावबंदीचा निर्णय
दरम्यान प्रत्येक गावामध्ये कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला येण्यास बंदी घालण्यात आलीये. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नेत्यांना अडवण्यात येतयं. त्यातच आता राज्य सरकारला हा मुद्दा लवकरात लवकरत मार्गी लावणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे सोमवारी उपसमितीची बैठक बोलावण्यातआ आलीये. या बैठकीमध्ये ही समिती कोणते अहवाल सादर करणार हे पाहणं गरजेचं ठरेल.