नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर बुधवार 24 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. दुपारी 1.30 वाजता ही सुनावणी होणार असून न्यायमूर्ती खन्ना आणि न्यायमूर्ती गवई यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडेल. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील क्युरेटिव्ह याचिका स्विकारली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारल्याने मराठा आरक्षणाबाबत हा मोठा दिलासा मिळाला असल्याचं म्हटलं जातं होतं. त्यामुळे आता या सुनावणीमध्ये मराठा सामजाला दिलासा मिळणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर खुल्या कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यामुळे सरकारच्या आशा पल्लवित होतील. सरकारला तात्पुरता दिलासा देखील मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता 24 जानेवारी रोजी होणाऱ्या या सुनावणीमध्ये नेमकं काय होणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. मराठा आरक्षणाबद्दलची क्युरेटिव्ह पिटिशन म्हणजे सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारला शेवटची संधी असल्याचं वकिलांकडून सांगण्यात आलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारली क्युरेटीव्ह याचिका
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर ही सुनावणी पार पडली होती. दरम्यान, यावेळी राज्य सरकारने सुनावणीत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ज्यात क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारले जाणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील क्युरेटीव्ह याचिका स्विकारली.
मराठा आणि खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण
राज्यभरात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून कऱण्यात येत असलेल्या मराठा (Maratha Reservation) आणि खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण मोहिमेस (Mission Survekshan) 23 जानेवारीपासून सुरुवात होत आहे. यासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करावे असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली. तसेच या कालावधीत नागरिकांनी देखील अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करावे असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.