मुंबई :  राज्य सरकारने गेल्या 15 दिवसांत मराठा कुणबी (Maratha Kunbi), कुणबी मराठा (Kunbi Maratha) नोंदी तपासल्या. त्यात पूर्वीही ज्यांना आरक्षणाचा (Maratha Reservation) लाभ होत होता त्यांचाही तपास करण्यात आला. राज्यात गेल्या 15 दिवसांत 29 लाख 1 हजार 121 नोंदी सापडल्या आहेत. मराठवाड्यापासून कुणबी नोंदी तपासण्यास सुरूवात झाली. मात्र मराठवाड्या सर्वात कमी नोंदी आढळल्या आहेत. तर सर्वाधिक नोंदी विदर्भात आढळल्या आहेत. मंत्रालयात आकडेवारी संकलनाचं काम सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सापडलेल्या बहुतेक नोंदी नव्या आहेत. सांगलीत प्रमाणपत्र वाटपासाठी खास वेबसाईट, कार्यालय तयार करण्यात आले आह. 


आतापर्यंत सापडेल्या नोंदींमध्ये विदर्भात सर्वाधिक तर  ज्या मराठवाड्यापासून कुणबी नोंदी (Marathwada Kunbi)  तपासण्यास सुरूवात झाली. मात्र मराठवाड्या सर्वात कमी नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिळून आठ कोटी 99 लाख 33 हजार 281 नोंदींपैकी कुणबी- मराठा जातीच्या 29 लाख एक हजार 121 नोंदी सापडल्या आहेत. सर्वात जास्त कुणबी नोंदी या  विदर्भामध्ये सापडल्या आहेत. विदर्भात आतापर्यंत 13  लाख ३ हजार 885  नोंदी सापडल्या आहेत. राज्यात रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वात कमी कुणबी नोंदी या कोकणात सापडल्या आहेत. कोकणात  जवळपास साडेपाच लाख नोंदी तपासल्याानंतर सर्वात कमी 118  कुणबी-मराठा नोंदी सापडल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या सगळ्या नोंदी नव्याच आहेत. मंत्रालयात आकडेवारी संकलीत करण्याचे काम सुरू आहेत. 


मागासवर्ग आयोगानं केवळ मराठा जातीचं सर्वेक्षण करावे : तायवाडे


ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)  यांची भेट घेतली. मागासवर्ग आयोगाने नव्याने सर्वेक्षण करताना केवळ मराठा जातीचा अभ्यास करावा, ओबीसीत असलेल्या मराठा समुहातल्या सहा जातींचं सर्वेक्षण करू नये असं ते म्हणाले.  मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करताना कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार आणि लेवा कुणबी या सहा जातीना वगळून मराठा समाज मागास आहे का याचा अभ्यास करावा. या सहा जाती आधीच ओबीसी समाजामध्ये आहे. त्यामुळे ओबीसीमध्ये असलेल्या जातींना सोबत घेऊन मराठा समाजाचा मागासलेपण कसे सिद्ध होईल? असे ते म्हणाले.


जिल्हास्तरीय विशेष कक्ष सुरु...


 दरम्यान, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्ह्याजिल्ह्यात विषेश कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरु करण्यात आले आहे  जिल्हास्तरीय विशेष कक्ष अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, येथे उपस्थित राहुन विविध विभागांशी समन्वय साधणे, अभिलेखे उपलब्ध करुन घेऊन त्यांची छाननी करणे, कुणबी जातीच्या नोंदी असलेले अभिलेखे वेगळे करुन त्याबाबत विहित नमुन्यातील अहवाल कार्यालयास व समितीस सादर करणे इ.कामे विहित कालमर्यादेत करण्यात येत आहेत. या शिवाय न्यायालयातील जुन्या अभिलेख्यांमध्ये देखील कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी असे जातीवाचक उल्लेख असलेले (सन 1967 पुर्वीचे) अभिलेखे उपलब्ध करुन देणे बाबत संबंधित न्यायालयाकडे विनंती करुन अभिलेखे उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहेत.


हे ही वाचा :


Bachchu Kadu : गेल्या 70 वर्षांत ओबीसी नेत्यांनी समाजासाठी काय केलं? आमदार बच्चू कडू यांचा ओबीसी नेत्यांवर निशाणा