मुंबई : साल २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितांच्या विरोधात कारवाई करताना घेतलेल्या शासकीय परवानग्या अयोग्य आहेत, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात दाखल केलेले आरोपपत्रही अवैध आहे, असा दावा गुरुवारी पुरोहित यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. मात्र एनआयएने या दाव्याचे खंडन केले आहे.

पुरोहितसह भाजपच्या नवनिर्वाचित खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी राष्ट्रीय तपास पथकाने त्यांच्याविरोधात लावलेल्या आरोपांना हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती इंद्रजित महंती आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पुरोहित यांच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.

पुरोहित हे भारतीय लष्कराचे अधिकारी आहे, सरकार कोणाचे होते? याबाबत आम्ही आरोप करीत नाही. मात्र या आरोपांमुळे त्यांच्या आयुष्याची मौल्यवान वर्ष कारागृहात गेली, असे रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितले. तसेच एनआयएने नियमांनुसार पुरोहितांविरोधात कारवाई करताना आवश्यक त्या शासकीय परवानग्या घेतलेल्या नाहीत, आणि आरोपही पुराव्यांच्या अभावासह दाखल केले आहेत, असा दावा त्यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये केला.

मात्र एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी या दाव्याचे खंडन केले. कायदेशीर मुद्यांच्या आधारानेच शासकीय समंती देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

पुरोहित यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्याबाबत कोर्टात निसार सय्यद या पीडिताने आक्षेप घेतला. जेव्हा रोहतगी ऍटर्नी जनरल होते तेव्हा मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये त्यांनी एनआयएच्या आणि राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडली होती. त्यामुळे आता ते या प्रकरणात आरोपीच्यावतीने बाजू मांडू शकत नाही, असा दावा कोर्टात त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ बी. ए. देसाई यांनी केला. ज्यावर पुढील सुनावणीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.