मुंबई : आर्थिक जगतासाठी 2018 वर्ष प्रचंड घडामोडीचे ठरले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी सरकारशी झालेल्या मतभेदांनंतर दिलेल्या राजीनाम्याने प्रचंड खळबळ उडाली. आयसीआयसीआय बँकेच्या सर्वेसर्वा असलेल्या अध्यक्षा चंदा कोचर यांना अपमानास्पद पद्धतीनं पायउतार व्हावं लागलं. बिटकॉईनचं पितळ याच वर्षात उघड पडलं. वॉलमार्टने फ्लिपकार्टमध्ये हिस्सा खरेदी करतांना 77 हजार कोटी इतकी विक्रमी रक्कम मोजली. इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे काही काळ जागतिक तेल बाजारात मोठ्या उलाढाली झाल्या, ज्याचा परिणाम भारतीय रूपयावर होऊन  तो गडगडला. जीएसटीमधल्या 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमधल्या बहुतांश वस्तू 18 आणि 12 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आल्याने ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासाही मिळाला आहे.

उर्जित पटेल यांचा राजीनामा
अर्थमंत्रालयाशी झालेल्या मतभेदांनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी दिलेला राजीनामा ही 2018 मधली सर्वात मोठी आणि खळबळजनक घटना ठरली. कलम 7 चा वापर करून रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना रोखता देण्याची सरकारची सूचना उर्जित पटेल यांना मान्य नव्हती. काही महिन्यांच्या ताणाताणीनंतर अखेर सरकारशी पंगा न घेता उर्जित पटेल यांनी राजीनामा देणंच पसंद केलं. उर्जित पटेलांच्या राजीनाम्यानंतर शेअरबाजार तर लगेचच कोसळलाच, पण आर्थिक नीतीवरून मोदी सरकारला घेरण्याची आणखी एक संधी विरोधकांना मिळाली. नोटबंदीचे खंदे समर्थक शक्तीकांत दास यांची उर्जित पटेलांच्या जागी नेमणूक करण्यात आली.

आयसीआयसीआय बँकेच्या अध्यक्षा चंदा कोचर यांचा राजीनामा
फोर्बज् मध्ये स्थान मिळवणाऱ्या आयसीआयसीआय बँकेच्या अध्यक्षा चंदा कोचर यांनाही यावर्षी पायउतार व्हावं लागलं. व्हिडीओकॉन उद्योगसमूहाला कर्ज देतांना नियमांची पायमल्ली केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्याबाबत चौकशीही सुरू होती. त्यातच अखेर चंदा कोचर यांना राजीनामा द्यावा लागला.

 वॉलमॉर्टने खरेदी केला फ्लिपकार्टचा हिस्सा
तिसरी महत्वाची घटना ठरली ती फ्लिपकार्टचा वॉलमॉर्टने खरेदी केलेला हिस्सा. तब्बल 77 हजार कोटी रूपयांचा हा सर्वात मोठा व्यवहार सर्व अर्थजगताचं लक्ष वेधून घेणारा ठरला. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेझॉननंही काही भारतीय ई कॉमर्स साईट्समध्ये आपला हिस्सा वाढवून आपलं स्थान बळकट करायचा प्रयत्न केला.

पतंजलीच्या नफ्यात झाली घट
पतंजलीच्या नफ्यात झालेली घट हीसुद्धा यावर्षीची ठळक घटना म्हणावी लागेल. भल्या भल्या अर्थतज्ञांना आश्चर्यचकीत करणारे बिझनेस मॉडेल लॉन्च करून भक्कम नफा कमवणाऱ्या पतंजलीच्या नफ्यात यंदा प्रथमच मोठी घट झाल्याचं दिसून आलं. जीएसटीचा हा फटका असल्याचं बाबांचं म्हणणं असलं तरी पतंजलीच्या घसरणीची ही सुरूवात तर नाही ना, अशी अर्थतज्ञांना शंका वाटते.

बड्या उद्योजकांसह 56 उद्योजकांना परत आणण्यासाठी रयत्न
देशात आर्थिक गुन्हे करून देश सोडून पळून  गेलेल्या  विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहूल चोक्सी  या बड्या उद्योजकांसह 56 उद्योजकांना परत आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असतांना पुन्हा असे प्रकार घडू  नये, यासाठी केंद्राने बँकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनाच आउटलूक नोटीस जारी करण्याचे अधिकार दिले आहे. आर्थिक क्षेत्रात ही घटनाही अतिशय मोठी मानली जाते. यामुळे घोटाळा करून देश सोडून पळून जाणाऱ्यांना  चाप बसेल, अशी आशा सरकारला वाटते.

64-65 रूपयांना मिळणारा डॉलर तब्बल 74 रूपयांपर्यंत पोहचला
इराणवर अमेरीकेने आर्थिक  निर्बंध लादल्याचा सुरूवातीला भारताला मोठाच फटका बसला. इराणकडून सर्वाधिक तेल आयात करणाऱ्या आपल्या देशाच्या रूपयाचं मूल्य जागतिक बाजारपेठेत बऱ्यापैकी घसरलं. 64-65 रूपयांना मिळणारा डॉलर तब्बल 74 रूपयांपर्यंत पोहचला. पण नंतर भारताला तेल आयातीची परवानगी मिळाल्यानं त्यात चार रूपयांची त्यात सुधारणा होउन तो सत्तरीत विसावला. पण या सगळ्या कालावधीत अर्थव्यवस्थेचं बऱ्यापैकी नुकसान झालं, हे नाकारता येत नाही.

59 मिनिटांत एक कोटी रूपयांचं कर्ज
छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांसाठी 59 मिनिटांत एक कोटी रूपयांचं कर्ज देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अशा प्रकारची योजना आणल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. स्वातंत्र्योत्तर काळात कर्जासाठी अशा प्रकारची ही पहिलीच योजना असल्याचं सांगितलं जातं.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (आयएमएफ) भारताच्या आर्थिक विकासाबाबतचा अंदाज
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या आर्थिक विकासाबाबतचा अंदाज कायम ठेवला आहे. 2018- 19 या चालू आर्थिक वर्षात विकास दराची वाढ 7.3 टक्के इतकी राहील.  तर 2019-20 या पुढील आर्थिक वर्षात ही वाढ 7.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आयएमएफने वर्तवला असून विशेष म्हणजे याबाबतीत भारत चीनपेक्षा पुढे असेल, असा अंदाज जागतिक नाणेनिधीनं व्यक्त केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही अतिशय अभिमानास्पद बाब ठरली. पहिल्यांदाच भारतीय अर्थव्यवस्थेनं चिनी ड्रॅगनला पछाडल्याचं चित्र उभं राहिलंय.

राष्ट्रीयीकृत बँकांतील 6,000 अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई
बँकांवरील बुडीत कर्जाचा भार ज्या अधिकाऱ्यांच्या हयगयीने वाढला अशा राष्ट्रीयीकृत बँकांतील सुमारे 6,000 अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचे पाऊल मागील आर्थिक वर्षांत टाकले गेले. निष्कासन, सक्तीची निवृत्ती, पदावनती वगैरे प्रकारची कारवाई या प्रकरणात केली गेली. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, कर्ज खाते अनुत्पादित (एनपीए) होण्यास जबाबदार ठरवून 6,049 बँक अधिकाऱ्यांवर 2017-18 सालात कारवाई केली गेली. रक्कम मोठी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणात, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि पोलिसांकडे तक्रारही दाखल केली गेली आहे. अशा प्रकारची कारवाई देशात पहिल्यांदाच करण्यात आलीय.

राफेलवरुन उद्योगपती अनिल अंबानींना फटका 
उद्योगपती अनिल अंबानींसाठी हे वर्ष सर्वाधिक त्रासाचे राहिले. राफेल डिल मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले खरे, पण तेच डिल त्यांच्यासाठी गले की हड्डी बनलेय. विरोधकांनी विशेषतः राहुल गांधींनी मोदींना लक्ष्य करतांनाच अनिल अंबानींवर जोरदार प्रहार केलेत. एरिक्सन आरकॉम दरम्यानच्या वादात त्यांना कोणताही दिलासा ट्रायनं दिलेला नाही, तर आरकॉमकडे असलेल्या रकमेपेक्षा त्यांची देणी खूपच जास्त असल्याचं पुढे आल्याचाही मोठा फटका त्यांना बसला.

या व्यतिरिक्त भारतीय बँकांना 9 हजार कोटींचा चुना लावून ब्रिटनमध्ये पळून गेलेल्या विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी इडी आणि आणि आर्थिक गुन्हे शाखेनं तसेच बँकांनीही वर्षभरात जी तोड मेहेनत केली. याचा परिणाम म्हणून 2019 मध्ये विजय मल्ल्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण होऊ शकते अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात यश मिळालंय.