मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसाठी प्रसिद्ध केलेल्या पदसंख्येत वाढ केली आहे. आता ही परीक्षा 360 जागांसाठी होणार असून अर्ज करण्यासाठी 4 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पूर्व परीक्षा 17 फेब्रुवारीला तर मुख्य परीक्षा 13, 14 आणि 15 जुलै 2019 रोजी घेण्यात येणार आहे, असे एमपीएससीकडून स्पष्ट केले आहे.
एमपीएससीकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी गट अ आणि गट ब पदांसाठी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यासाठी एमपीएससीने 342 जागांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर सुधारित जाहिरातीत 339 जागांसाठी परीक्षा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. आता पुन्हा त्यात बदल करून परीक्षेसाठीच्या पदसंख्येत वाढ करण्यात आली. आता 360 पदांसाठी परीक्षा घेतली जाणार आहे.
एमपीएससीच्या सुधारित जाहिरातीनुसार उपजिल्हाधिकारी पदासाठी 40 जागा, पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त पदासाठी 31 जागा, सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा पदासाठी 16 जागा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदासाठी 21 जागा, तहसीलदार पदाच्या 77 जागा, उपशिक्षणाधिकारी अथवा महाराष्ट्र शिक्षण सेवा पदाच्या 25 जागा, कक्ष अधिकारी 16 जागा, सहायक गट विकास 11 जागा, नायब तहसीलदार 113 जागा या पदांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. एकूण 360 पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर याचा कायदा सर्वत्र लागू झाला असून, प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये मराठा समाजासाठीदेखील काही जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या पदांसाठी इच्छुकांना 4 जानेवारी 2019 पर्यंत http://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावरुन अर्ज करता येणार आहेत. इच्छुकांना अर्ज करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे व आयोगास अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहेत.
एमपीएससी भरती : पदसंख्येत वाढ, अर्ज करण्यासाठीही मुदतवाढ
एबीपी माझा वेब टीम
Updated at:
30 Dec 2018 10:56 AM (IST)
या पदांसाठी इच्छुकांना 4 जानेवारी 2019 पर्यंत http://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावरुन अर्ज करता येणार आहेत. इच्छुकांना अर्ज करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे व आयोगास अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहेत.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -