मागील वर्षीच्या दुष्काळामुळे राज्यातील पीक उत्पादनात आठ टक्के घट अपेक्षित असल्याची चिंताजनक बाब राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आली आहे. राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात 2.7 टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्राचा वृद्धीदर 3.1 टक्के होता, यावर्षी तो कमी होऊन 0.4 टक्क्यांवर येईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे राज्याच्या उद्योग क्षेत्रातही 0.7 टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. सेवा क्षेत्राचा वृद्धीदर मात्र गेल्या वर्षीच्या 8.1 टक्क्यांवरुन 9.2 टक्के वाढणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच त्यात 1.1 टक्क्यांची अल्पशी वाढ दिसून येत आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पादनात यंदा कोणतीही वाढ झालेली नसून दरडोई उत्पादनात देशात कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यानंतर महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानावर आहे.
कर्नाटकचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख 7 हजार 62 रुपये, तेलंगणाचे दोन लाख 6 हजार 107 रुपये, तर महाराष्ट्राचे एक लाख 91 हजार 827 रुपये आहे. या परिस्थितीमुळे राज्याचा विकासदर 7.5 टक्के इतका राहणार असून गेल्या वर्षीही हा विकास दर 7.5 टक्केच होता.
सिंचनाची आकडेवारी यंदाही गायब
सिंचन घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर राज्यातील सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणंच बंद करण्यात आलं आहे. यंदाही आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची टक्केवारी उपलब्ध नसल्याचा उल्लेख आहे. 2010-11 पासून सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणं बंद करण्यात आलं आहे. या सरकारनेही मागील पाच वर्षात ही आकडेवारी उपलब्ध करुन दिलेली नाही. त्यामुळे पाणी कुठं मुरतंय, असा सवाल उपस्थित होतो.
आर्थिक पाहणी अहवालावर एक कटाक्ष
- कृषी आणि उद्योग दरात घट अपेक्षित
- कृषीच्या दरात 2.8 टक्क्यांची घट अपेक्षित, 2018-19 वर्षात कृषी दर 0.4 टक्के असण्याचा पूर्वानुमान. 2017-18 साली हा दर 3.1 टक्के होता
- उद्योग क्षेत्राचाही दर 0.7 टक्क्यांनी घट अपेक्षित, 2017-18 मधील 7.6 टक्क्यांवरुन 2018-19 साठी 6.9 टक्क्यांइतका घसरण्याचा पूर्वानुमान
- सेवा क्षेत्रात 1.1 टक्के वाढ अपेक्षित, 2017-18 मधील 8.1 टक्क्यांवरुन 2018-19 साठी 9.2 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा पूर्वानुमान
- किती क्षेत्र सिंचनाखाली आहे याची यंदाच्याही आर्थिक पाहणी अहवालात माहिती नाही
- महाराष्ट्राचा दरडोई उत्पन्नात देशात तिसरा क्रमांक - एक लाख 91 हजार 828 रुपये