ST Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यात आला असून एसटीच्या विलिनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतनात अंतरिम वाढ देण्याचा सरकारने प्रस्ताव दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात आता वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली असून साधारणतः ज्यांना 12,500 रुपये पगार आहे, त्यांना आता 17,500 रुपये पगार मिळणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. एबीपी माझानं यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच वृत्त प्रकाशित केलं होतं. गेल्या बऱ्याच काळापासून एबीपी माझानं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. अखेर एबीपी माझानं दिलेल्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. परंतु, असं असलं तरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी मात्र अद्याप संप मागे घेतलेला नाही. सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करणार आणि आज (गुरुवारी) यावर भूमिका स्पष्ट करणार असं आमदार सदाभाऊ खोत यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे चेंडू आता संपकऱ्यांच्या कोर्टात असून एसटी कर्मचारी संप मागे घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 


कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय, अनिल परबांची घोषणा


एसटीच्या विलिनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतनात अंतरिम वाढ देण्याचा सरकारने प्रस्ताव दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात आता वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली असून साधारण: ज्यांना 12,500 रुपये पगार आहे, त्यांना आता 17,500 रुपये पगार मिळणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.


काल (बुधवारी) एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळ आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यामध्ये चर्चा झाली. शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर अनिल परब हे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या भेटीला गेले. त्यावेळी या प्रस्तावाला अजित पवारांनी मान्यता दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर याला अंतिम मान्यता मिळवण्यासाठी अनिल परब हे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेले आहेत. या पगार वाढीनंतर एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारवर वर्षाला  600 कोटींचा भार येणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक पगार वाढ देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.


एसटीचे शासनाच्या सेवेत विलिनीकरण करण्यात यावं यासाठी गेले अनेक दिवस एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. विलिनीकरणाचा प्रश्न हा न्यायालयासमोर असून समितीच्या अहवालानंतर यावर निर्णय होणार आहे. पण तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.


विलिनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्ट समिती समोर : अनिल परब 


"विलिनीकरणाचा मुद्दा हा हायकोर्टाच्या समिती समोर आहे. सरकारने या समितीसमोर काय भूमिका मांडावी याबाबतही चर्चा झाली. विलिनीकरणाचा जो मुद्दा आहे, त्याबाबतचा अहवाल येणार आहे, तो अहवाल आम्ही स्वीकारु. हा अहवाल हायकोर्टाच्या समितीच्या माध्यमातूनच येईल.", असं अनिल परब यांनी सांगितलं होतं. 


शरद पवार-अनिल परब बैठकीत काय झालं होतं?


एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर शरद पवार आणि अनिल परब यांच्यात झालेल्या बैठकीच्या वेळी एसटी महामंडळाचे अधिकारीदेखील होते. या बैठकीत एसटी कर्मचारी आणि इतर राज्यातील परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे सादरीकरण करण्यात आले. गुजरातमधील एसटी कर्मचाऱ्यांना सर्वात कमी पगार आहे. तर, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जवळपास सारखाच आहे. मध्यप्रदेशमधील कर्मचाऱ्यांचा पगार महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांमधील प्रत्येक श्रेणीतील कामगार-कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पाच ते 10 हजार रुपयांनी पगार वाढवण्यात येणार आहे. 


बैठकीनंतर अनिल परब काय म्हणाले होते? 


मागील काही दिवस एसटी संप सुरु आहे, त्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे, ग्रामीण भागातील लोकांचे हाल होत आहेत. मला शरद पवार यांनी बोलावलं होतं. अधिकारी आणि आमच्याकडून परिस्थिती समजून घेतली. यातून काय मार्ग निघू शकतो, संप कसा मिटू शकतो त्याबाबत प्रयत्न करण्याबाबत, एसटीची आर्थिक परिस्थिती, एसटी रुळावर कशी येईल, संपकऱ्यांच्या मागण्या याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. शरद पवार यांना सर्व माहिती दिली. याबाबतीत वेगवेगळे पर्याय कसे काढता येतील, मार्ग काढून कामगार आणि जनतेचं समाधान करता येईल याबाबतही चर्चा झाली.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :