Maharashtra Politics Supreme Court : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. सत्तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की घटनापीठाकडे जाणार? किंवा निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत आज सुप्रीम कोर्टात उहापोह करण्यात आला. सरन्यायाधीश रमण्णा (N. V. Ramana) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी झाली आहे.
शिवसेनेच्या बाजून पहिल्यांदा युक्तिवाद सुरू करण्यात आला.
अॅड. कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्यावतीने पहिल्यांदा युक्तिवाद केला
CJI : दोन्ही बाजूंनी या प्रकरणाशी निगडीत असलेल्या कायदेशीर प्रश्नांचे मुद्दे (questions of law) दिले आहेत का?
सॉलिसिटर जनरल : मी आज देत आहे.
CJI: तुम्ही कोणासाठी आहात?
सॉलिसिटर जनरल : राज्यपाल.
CJI : राज्यपालांची भूमिका काय?
सॉलिसिटर जनरल: मी आज प्रकरणाबाबत कायदेशीर प्रश्नांचे मुद्दे (questions of law) मांडणार आहे.
CJI : दोन्ही बाजूंना questions of law मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला
SG: राज्यपालांचा याबाबत जो संबंध आला आहे, त्याच्याशी निगडीत काही प्रश्न मांडले आहेत. हे प्रश्न सहकारी मित्राला (शिंदे गटाचे वकील) यांना देण्यात आले आहेत.
अॅड. सिब्बल : राजकीय पक्षात असाल आणि तुमच्याकडे दोन तृतीयांश सदस्य असतील तर दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकता. पॅरा 4 सांगते की त्यांच्यासाठी दोन तृतीयांश सदस्य दुसर्‍या पक्षात विलीन होणे किंवा नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.
CJI: तुमच्या मते, त्यांना भाजप पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा त्यांना नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल आणि निवडणूक पक्षात नोंदणी करावी लागेल.
सिब्बल : हा एकमेव मार्ग आहे.
सिब्बल : महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दोन तृतीयांश सदस्यांना हे आमचाच पक्ष हा मूळ राजकीय पक्ष आहे असे म्हणता येणार नाही. पॅरा 4 ( सूची दहावी) त्यास परवानगी देत नाही.
सिब्बल : आता ते सध्या आपलाच पक्ष मूळ पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत त्यांनी पक्षातील फूट पडली असल्याचे मान्य केले आहे.
CJI : ही फूट त्यांच्यासाठी बचाव होऊ शकत नाही.
सिब्बल यांनी दहाव्या सूचीनुसार मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय हे सुप्रीम कोर्टासमोर मांडले.
सिब्बल यांनी दहाव्या सूचीतील परिच्छेद २ मधील स्पष्टीकरणाचा संदर्भ दिला. "सभागृहातील निवडून आलेला सदस्य हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचे मानले जाईल, जर असेल तर, ज्याद्वारे तो सदस्य म्हणून निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून उभा करण्यात आला होता".
सिब्बल : या आमदारांनी सुरत आणि नंतर गुवाहाटी येथे बैठक घेतली. त्यांनी तेथून उपसभापतींना पत्र लिहिले, त्यांचा व्हिप नेमला. आपल्या वर्तनाने या आमदारांनी आपले सदस्यत्व सोडून दिले आहे, हेच दाखवले आहे.
सिब्बल: हा गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. दहाव्या सूचीनुसार हा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही. आजही उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.
सिब्बल: पॅरा 2(1)(b) च्या अनुषंगाने या आमदारांनी अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन केल्याने हा मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेशी आहे. व्हिप हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील दुवा आहे. एकदा निवडून आल्यावर तुम्हाला राजकीय पक्षाशी जोडणारी नाळ तुटत नाही, असे व्हिप असण्याची कल्पना आहे.
तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करू शकत नाही. तुम्ही म्हणता गुवाहाटीत बसलेले हाच राजकीय पक्ष. राजकीय पक्ष निवडणूक आयोग ठरवतो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही घोषणा करू शकत नाही.
त्यांचा (शिंदे गटाचा) युक्तिवाद असा आहे की त्यांच्याकडे बहुमत आहे. परंतु दहाव्या सूचीनुसार, अशा प्रकारच्या बहुमताला मान्यता नाही. कोणत्याही प्रकारचे विभाजन हे दहाव्या सूचीचे उल्लंघन आहे. विधीमंडळात बहुमत आहे, म्हणून तुम्हीच पक्ष आहे असं ठरू शकत नाही.
सध्या त्यांच्याकडून केलेली कृती म्हणजे पक्षांतर करण्यासाठी दहाव्या सूचीचा वापर करण्यासारखे आहे. त्यांचा दावा मान्य केल्यास उद्या कोणतेही सरकार पाडण्यासाठी याच पद्धतीचा वापर केला जाऊ शकतो. पक्षांतर कायदेशीर करण्यासाठी याचा वापर होऊ शकतो.
सिब्बल यांनी दहाव्या सूचीतील पॅरा 2 चा संदर्भ दिला. त्यानुसार, एखाद्या सभागृहाचा निवडून आलेला सदस्य हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचे मानले जाईल. ज्याद्वारे तो अशा सदस्य म्हणून निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून उभा करण्यात आला होता.
त्यांची प्रत्येक कृती दहाव्या सूचीतील 2 (1)(अ) चे उल्लंघन करते, स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखे आहे. म्हणूनच ते म्हणतात की त्यांना निवडणूक आयोगात जायचे आहे. ECI इथे काय करेल? तुम्ही अपात्र ठरल्यास, तुम्ही ECI कडे जाऊ शकत नाही. ECI निर्णय घेऊ शकत नाही.
सिब्बल : पक्षांतर केल्यास, आपल्या वर्तनाने पक्षाचे सदस्य सोडले असल्याचे सिद्ध झाल्यास विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक, मुख्यमंत्री, बहुमत हे सगळे बेकायदेशीर ठरणार आहे.
त्यामुळे जर हे सर्व बेकायदेशीर असतील. तर महाराष्ट्र सरकारचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर आहेत. रद्दबातल ठरतील. लोकांच्या नशिबावर परिणाम करणारे आहेत. हीच या प्रकरणाची निकड आहे.
अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी शिवसेनेच्यावतीने युक्तिवाद केला
अॅड. अभिषेक सिंघवी: विलीनीकरण हा त्यांच्यासाठी एकमेव बचाव उपलब्ध आहे आणि ते त्यावर दावा करत नाहीत. पक्षांतर बंदी कायद्याकडे नाकारले जात आहे
सिंघवी: बहुमत असलेल्या गटाने अशा पद्धतीने पक्षांतर करणे हे मोठे घटनात्मक पाप आहे.
सिंघवी : आणि हे सर्व पक्षांतराच्या तारखेशी संबंधित आहे. ते 21 जूनपासून पूर्वलक्षीपणे लागू होईल. आणि विषारी झाडाची फळे चवदार असू शकत नाहीत.
सिंघवी: फक्त महाराष्ट्रात सरकार चालवणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट नाही. निवडणूक आयोगांकडून काही आदेश मिळवून आणि सध्याच्या कायदेशीर कार्यवाहीत वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून खरा पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न आहे.
सिंघवी : 21 जूनपासून प्रलंबित असलेल्या आमच्या तक्रारींवर विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. मात्र, आमच्यानंतर दाखल झालेल्या त्यांच्या पत्रावर, त्यांच्या तक्रारींवर तत्परतेने कारवाई केली. अपात्रतेचा निर्णय घेणारा सभापती हा पूर्वनियोजित निकालापेक्षा वाईट आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी व्हिपचा निर्णय घेतला गेला. याबाबतचा निर्णय हा कोर्टात होणार आहे.
अॅड. हरीश साळवे यांचा शिंदे गटाकडून युक्तिवाद
अॅड. हरीश साळवे : बहुमत गमावलेला नेता पक्षांतर बंदी कायद्याचा वापर शस्त्रासारखा करू शकत नाहीय
साळवे: जेव्हा तुम्ही तुमचा राजकीय पक्ष सोडता तेव्हा पक्षांतर विरोधी कायद्याचा मूळ आधार असतो. कोणालाही अपात्र ठरवावे असे काही आढळून आले नाही.
साळवे: भारतात आपण एखाद्या व्यक्तीलाच पक्ष समजण्याची चूक समजतो. माझ्या पक्षाचे मुख्यमंत्री मला भेटत नाहीत. मला मुख्यमंत्री बदलायचे आहे. त्यामुळे ही बाब पक्षातंर्गत आहे. आम्ही पक्षविरोधी कारवाई केली नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत?
CJI : पण नेता तुम्हाला भेटला नाही असे सांगून तुम्ही नवीन पक्ष काढू शकता का?
साळवे : मी पक्षातच आहे.
CJI: आता तुम्ही कोण आहात?
साळवे : मी पक्षात मतभेद व्यक्त करणारा सदस्य आहे.
मी शिवसेनेचा सदस्य आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही असली पाहिजे. मी म्हणतोय की राजकीय पक्षात दोन गट आहेत.. १९६९ साली काँग्रेसमध्ये झाले होते.
साळवे : सर्व एकच राजकीय पक्ष आहोत पण राजकीय पक्षाचा नेता कोण हा प्रश्न आहे.
अपात्रतेबाबतचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगासमोर काय चालले आहे, याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करू नये. अपात्रतेशी ECI चा काही संबंध नाही.
साळवे : पक्षांतर विरोधी कायदा हा पक्ष सोडणाऱ्या लोकांच्या गटालाच लागू होईल, ज्यांनी राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे त्यांनाच पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होईल.
साळवे : मी पक्षाचा सदस्य असल्याने नेतृत्वात बदल व्हायला हवा, असे ठासून सांगत आहे.
CJI : तुम्ही ECI कडे जाण्याचा उद्देश काय आहे?
साळवे : मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. बीएमसी निवडणूक जवळ आली आहे. चिन्ह कोणाला मिळावे? नेतृत्व कोणी करावे हा मुद्दा आहे.
सरन्यायाधीश : साळवे साहेब, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू? कोण प्रथम कोर्टात आले.
साळवे : उपसभापतींनी त्यांच्याविरुद्धची नोटीस प्रलंबित असल्याने अपात्रतेची नोटीस बजावली तेव्हा आम्ही न्यायालयात आलो. आम्ही नबाम रेबिया निर्णयाचा हवाला दिला.
साळवे : मी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे का? सिब्बल म्हणतात की मी बैठकीला आलो नसल्याने पक्ष सदस्यत्व कसे सोडले? बैठकीला न आल्यामुळे तुमचे सदस्यत्व गेले आहे, असे म्हणण्याचा कोणताही निर्णय नाही.
साळवे : राणा प्रकरणात त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, सभापतींवर विश्वास नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरवले. भारतात, सभापती/ अध्यक्षांवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह असतील.
साळवे : बहुमताने निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे सर्व अधिकार काढून घ्यावेत आणि या न्यायालयाने अपात्रतेचा निर्णय द्यावा, असे म्हणणे अभूतपूर्व आहे.
सरन्यायाधीश : साळवे, तुम्ही म्हणता की तुम्ही आधी आलात आणि या कोर्टाने १० दिवस पुढे ढकलले आणि आता हे मुद्दे आमच्यासमोर असताना सभापतींनी ठरवावे.
साळवे : दहा दिवसांचा फायदा झाला असे मी म्हणत नाही.
सरन्यायाधीश : राज्यपालांनी लोकांच्या समूहाला बोलावण्याबद्दल बरेच प्रश्न आहेत...आणि...हे सर्व निष्फळ आहेत असे आपण म्हणू शकत नाही.
साळवे : मी म्हणत आहे की सर्व गोष्टी चुकीच्या समजल्या आहेत आणि निष्फळ नाहीत. कोणी सदस्यत्व सोडले हा मुद्दा होता आणि 10 दिवसांनी काही फायदा झाला असे आम्ही म्हणत नाही.
शिंदे गटासाठी अॅड. नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला
कौल: महोदय, तुम्ही संस्थात्मक घटनात्मक संस्थांच्या अधिकारांना दुर्लक्ष करण्यास सांगत आहात
सरन्यायाधीश : तुम्ही कोर्टात पहिली धाव घेतली. आम्ही कर्नाटक प्रकरणात हायकोर्टात दाद मागण्याबाबतचा निकाल बाजूला ठेवला.
कौल : आम्ही इथे आलो त्यामागे धमकीचा गंभीर मुद्दा होता. येथे संरक्षण देण्यात आले.
CJI : नबाम रेबिया हा 2016 चा निर्णय होता. कर्नाटकच्या निकालात आम्ही त्याचा विचार केला आणि आधी उच्च न्यायालयाकडे जावे लागेल असे सांगितले.
सरन्यायाधीश: आम्हाला मुद्दा ठरवू द्या, स्पीकरच्या निर्णयानंतर तुम्ही आव्हान देऊ शकता.
साळवे : आम्ही येथे आलो याचे कारण म्हणजे त्यांना हटवण्याचा ठराव असल्याने सभापती अपात्रतेवर ठरवू शकत नाहीत.
सरन्यायाधीश: सामान्य प्रकरणात आम्ही संबंधितांनी निर्णय घेतल्यानंतर त्याला आव्हान देण्याची याचिका ठरवतो.
सरन्यायाधीश : आम्ही तुम्हाला काही दिलासा दिला आणि आता तुम्ही येऊन म्हणता की आम्ही ठरवू शकत नाही?
साळवे: मी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले नाही आणि कोणीतरी ठरवणार आहे की पक्षाचे सदस्य आहोत की नाही. एखाद्याने अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेल्या निर्णयावर कोर्टात धाव घेणे योग्य ठरणार नाही.
CJI : जर उद्या स्पीकरसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल केली आणि 4 किंवा 5 लोकांनी स्पीकर विरोधात नोटीस पाठवली की स्पीकर निर्णय घेऊ शकत नाहीत....
साळवे : नबाम रेबिया कोर्टाने त्या चिंतेचा विचार केला
साळवे : जोपर्यंत सभापती निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत मी सदस्यत्व सोडले आहे, तोपर्यंत माझा बचाव मोडण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. आम्ही कोणतेही विभाजन किंवा विलीनीकरणाचा वाद घालत नाही. आमचा युक्तिवाद साधा आहे, आम्ही सदस्यत्व सोडलेले नाही.
CJI: तुम्ही मांडत असलेले मुद्दे कायदेशीर स्पष्टता आणत नाही. तुम्ही हे दोन-तीन ओळीत लिखित स्वरुपात मांडून द्या. तुम्ही उद्याही हे मुद्दे लिखितपणे मांडू शकतात.
साळवे: मी त्याबाबत आज लिखित मुद्दे मांडणार
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद केला.
सॉलिसिटर जनरल: मी काही बोलू शकतो का? हे प्रश्न राजकारणावर मुद्दावर व्यापकपणे प्रभाव मांडतो.
सॉलिसिटर जनरल: राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणाच्या निर्णयाच सार असं आहे की , मतदार एक विचारधारा निवडतो आणि मतदान करतो. आज मी साळवे यांच्याासोबत आहे आणि लोकांनी मला त्यांच्यासोबत असल्याने मतदान केले. मात्र, त्यानंतर सिब्बल चांगले प्रशासक आहेत म्हणून मी त्यांच्या सोबत जाऊ शकत नाही.
निवडणूकपूर्व युतीनंतर, जेव्हा सर्वेसर्वा असलेले मतदार आपल्याला निवडून देतात आणि त्यानंतर मी मिस्टर सिब्बल यांच्यासोबत जातो, तेव्हा जेव्हा माझ्या मतदारसंघाने मेहता यांना आक्षेप घेतला की तुम्ही सिब्बल यांच्यासोबत जाऊ शकत नाही.
SG : असा युक्तिवाद होता की, जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत ज्यांना अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे त्यांना राज्यपाल कसे बोलावू शकतात. राज्यपालांनी अनिश्चित काळासाठी थांबायचे नाही, सभागृहात गोंधळ उडाला.
SG : पक्षांतर्गत लोकशाहीला आळा घालण्यासाठी आणि बहुसंख्य सदस्यांना त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करण्यास मनाई करण्यासाठी दहाव्या सूचीचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न आहे.
SG : दहावी सूचीचा वापर संविधानातील कलम 19 नुसार, पक्षाची अंतर्गत लोकशाही आणि पक्षातील भाषण स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन केले असल्याचे दाखवण्यासाठी वापरला जात आहे.
SG : राजेंद्रसिंग राणा प्रकरणात काय घडले? विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यानंतर कोर्टाने त्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. कोर्टाला निर्णय अयोग्य वाटला आणि मुदत जवळपास संपत आल्याने न्यायालयाने निर्णय दिला नाही. मात्र, कोर्टाने स्वत: हून कधीही पहिल्यांदा निर्णय दिला नाही.
एसजी : मणिपूर प्रकरणातही, सभागृहाचा अध्यक्ष निर्णय घेत नसल्यामुळे कोर्टाने वेळ दिली. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायालय प्रथमच निर्णय देऊ शकते असे म्हणणे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही.
कौल : निवडणूक आयोगाला रोखण्यासाठी अपात्रतेशी संबंधित याचिकांमध्ये एक मुद्दा जोडण्यात आला. निवडणूक आयोगाचे एक अधिकार क्षेत्र आहे. अपात्रतेचा मुद्दा असल्याने विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही, असं म्हटलं जातं. तर, दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असे म्हणत आहे. हे दोन्ही मुद्दे असंबंधित आहेत.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला
महेश जेठमलानी: आमदारांना अपात्र ठरवावं, असा दुसऱ्या गटाचा युक्तिवाद आहे. पण सत्य हे आहे की त्यांना कोणीही अपात्र केलेले नाही. फ्लोअर टेस्टही झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः राजीनामा दिला. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झालं. ठाकरे सरकारने वर्षभर विधानसभा अध्यक्ष निवडला नाही.
महेश जेठमलानी : पूर्ण सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय असू शकत नाही. घटनात्मक आणि कायदेशीररित्या निवडून आलेल्या सभापतींना निर्णय घेऊ द्या.
महेश जेठमलानी : मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेतला
अभिषेक सिंघवी : 27 जूनला फक्त मी आणि अॅड. कौल उपस्थित होतो. उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून थांबवा हा एकच युक्तिवाद होता. विधानसभा उपाध्यक्षांचे हात बांधले गेले आणि बहुमत चाचणीला परवानगी देण्यात आली.
सरन्यायाधीश : ठीक आहे, मी उद्या सकाळी पहिली केस घेईन, अॅड. आपलं म्हणणं लिखित मांडा.