Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील आजचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून उद्या (4 ऑगस्ट) सकाळी हे पहिल्या क्रमांकाचं प्रकरण असेल, असं सरन्यायाधीश रमण्णा (N. V. Ramana) यांनी स्पष्ट केलं. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरु झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली. आजच्या सुनावणीत मूळ पक्ष कोणता, आमदारांची अपात्रता यावर युक्तिवाद झाला. सरन्यायाधीश रमण्णा (N. V. Ramana) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ या प्रकरणाची सुनावणी झाली.


सत्तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की, घटनापीठाकडे जाणार? किंवा निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं उद्याच्या सुनावणीत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद, कोण काय म्हणाले?


कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद


ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल : जर दोन तृतीयांश आमदारांना वेगळं करायचं असेल तर त्यांना कोणत्या पक्षात तरी विलीन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष काढावा लागेल. मूळ पक्ष आहे असे ते म्हणू शकत नाहीत.


सरन्यायाधीश : म्हणजे तुम्ही म्हणताय की त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हायला हवे किंवा वेगळा पक्ष काढायला हवा?


ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल : हो, कायद्यानुसार असंच व्हायला हवं


ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल : घटनेच्या दहाव्या सूचीनुसार मूळ पक्ष असा अर्थ लावावा. 


ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल : पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा समूह नाही. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आलं होतं. ते आले नाहीत. उपसभापतींना पत्र लिहिलं. त्यांनी परस्पर त्यांचा व्हीप नेमला. खरंतर हे लोक पक्ष सोडून गेले आहेत. ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाहीत. आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत.


ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल : जेव्हा दहावी अनुसूची (पक्षांतरविरोधी तरतूद) घटनेत जोडली गेली तेव्हा त्याचा काहीतरी उद्देश होता. जर अशाप्रकारे गैरवापर होऊ दिला तर बहुसंख्य आमदार चुकीच्या पद्धतीने बहुमताचं सरकार पाडून सत्ता मिळवत राहतील आणि पक्षावर दावाही करत राहतील.


ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल : पक्षाचे सदस्यत्व सोडणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवले जाते. ते निवडणूक आयोगाकडे जाऊन पक्षावर दावा कसा करु शकतात?


 


अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद


ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी : बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं हाच पर्याय आहे तसं न झाल्यास पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन होईल. मोठ्या गटाने पक्षांतर करणं हे देखील घटनात्मक पाप आहे.


ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी : या आमदारांनी कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हायला हवं होतं, पण तसं केलं नाही. तो खरा पक्ष नाही हे त्यांना देखील माहित आहे.


ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी : आमदार आपली चूक झाकण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.


 


हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : ज्या नेत्याला बहुमत नाही तो पक्षप्रमुख म्हणू कसा राहू शकतो. शिवसेने अंतर्गत अनेक बदल झाले आहेत. सिब्बल जे बोलले ते सुसंगत नाही.


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : या आमदारांना कोणी अपात्र ठरवलं? पक्षात अंतर्गत फूट पडली असताना दुसऱ्या गटाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने अपात्र कसं ठरवता येतं?


सरन्यायाधीश : अशाप्रकारे पक्षाला काही अर्थ राहणार नाही. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर कोणीही काहीही करु शकतो.


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : एखादा नेता म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष हा असा आपल्या देशात गैरसमज आहे. आमदार अजूनही पक्षातच आहोत. त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही. नेत्याविरोधात त्यांनी आवाज उठवला आहे.


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : कोणीही शिवसेना पक्ष सोडलेला नाही. पक्षात फक्त दोन गट आहेत. 1969 साली काँग्रेसमध्येही असंच घडलं होतं, नाही का? असं अनेक वेळा झालं आहे. निवडणूक आयोग निर्णय घेतो. त्याचा संबंध आमदारांच्या अपात्रतेशी जोडणं योग्य नाही. त्यांना कोणीही अपात्र ठरवलेलं नाही.


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : निवडणूक आयोगापुढील प्रकरण आणि सुप्रीम कोर्टातील याचिका यांचा संबंध नाही. पक्ष सोडला असेल तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. पक्षात फूट पडली असेल तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही.


सरन्यायाधीश : मग तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेलात?


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : मुंबई महापालिका निवडणुकीत पक्षाचं चिन्ह कोणाचं, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी निवडणूक आयोगात धाव


सरन्यायाधीश : कोर्टात पहिली धाव कोणी घेतली?


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : प्रथम बंडखोरांनी कोर्टात धाव घेतली. कारण उपसभापतींनी अपात्रतेची नोटीस पाठवली होती  मात्र त्यांच्यावरील पदावरुन दूर करण्याची कारवाई प्रलंबित होती. नबाम रेबियाच्या निकालाच्या धर्तीवर ते हे करु शकत नाहीत.


सरन्यायाधीश : आम्ही सुनावणी दहा दिवसांसाठी पुढे ढकलली होती. दरम्यान तुम्ही सरकार स्थापन केलं आहे. सभापती बदलले. आता तुम्ही म्हणताय, सर्व काही निरर्थक आहे.


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : या गोष्टींचा आता विचार करु नये, असं माझं म्हणणं नाही.


सरन्यायाधीश : ठीक आहे आम्ही सर्व मुद्दे ऐकून घेऊ.


 


नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद


शिंदे गटाचे दुसरे वकील नीरज किशन कौल : दुसऱ्या गटाची इच्छा आहे की इतर कोणत्याही घटनात्मक संस्थेने आपलं काम करु नये. सर्व काही सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवावं.


सरन्यायाधीश : सर्वोच्च न्यायालयात तुम्ही पहिल्यांदा आला होता.


शिंदे गटाचे दुसरे वकील नीरज किशन कौल : मला मान्य आहे की आम्ही यापूर्वीही उच्च न्यायालयात जाऊ शकलो असतो.


 


हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद


सरन्यायाधीश : एकतर तुम्ही उपसभापतींना निर्णय घेऊ द्या. नंतर न्यायालय त्यावर विचार करेल


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : तत्कालीन उपाध्यक्षांना हटवण्याबाबतंच प्रकरण प्रलंबित होतं. बंडखोर आमदारांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडल्याचा अन्य गटाचा दावाही खोटा आहे.


सरन्यायाधीश : मात्र दुसऱ्या गटाचं म्हणणं आहे की, अशाप्रकारे काही आमदारांच्या माध्यमातून सभापतींना नोटीस पाठवून त्यांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखता येईल. मग ते पुन्हा काम करु शकणार नाही.


शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे : नबाम रेबियाच्या निकालात या गोष्टींची उत्तरे देण्यात आली आहेत. आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाही. यावर सभापतींना  निर्णय घेऊ द्या.


सरन्यायाधीश : तुमचे मुद्दे योग्य प्रकारे लिहून काढा आणि आम्हाला सबमिट करा. नाहीतर उद्या आमच्याकडे सोपवा.


तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद


राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता : लोक विचारधारा निवडतात. युती म्हणून निवडणूक लढवल्यानंतर दुसऱ्या पक्षासोबत सरकार स्थापन करणं चुकीचं आहे. राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हा सारांश आहे.


नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद


शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल : निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर कारवाई करु नये यासाठी दुसरा गट प्रयत्न करत आहे. पण कलम 324 अन्वये हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार आहे. चिन्ह नियमातही हीच व्यवस्थआ आहे. आयोगाला त्याचे काम करण्यापासून रोखता येऊ शकत नाही.


महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद


शिंदे गटाचे तिसरे वकील महेश जेठमलानी : आमदारांना अपात्र ठरवावं, असा दुसऱ्या गटाचा युक्तिवाद आहे. पण सत्य हे आहे की त्यांना कोणीही अपात्र केलेले नाही. फ्लोअर टेस्टही झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः राजीनामा दिला. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झालं. ठाकरे सरकारने वर्षभर विधानसभा अध्यक्ष निवडला नाही. 


शिंदे गटाचे तिसरे वकील महेश जेठमलानी : मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेतला


सरन्यायाधीश : ठीक आहे, मिस्टर साळवे, मी उद्या सकाळी  पहिली केस घेईन


शिंदे गटाचे तिसरे वकील महेश जेठमलानी : सभापतीपद रिक्त होते. ते बहुमताने निवडून आले. आता त्यांना निर्णय घेऊ द्या.


सरन्यायाधीश : साळवे तुमचा मुद्दा पुन्हा तयार करा. उद्या सकाळी सर्वात आधी याच प्रकरणावर काही काळ सुनावणी होणार आहे.