Maharashtra Politics Shiv Sena: शिवसेना शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाला (Shiv Sena UBT) अजूनही धक्का दिला जात आहे. शिवसेना वर्धापन दिनाच्या एक दिवस आधीच ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या आणि विधान परिषद आमदार डॉ. मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी ठाकरे गटाला 'जय महाराष्ट्र' केला. त्यानंतर आता ठाकरे गट सावध झाला आहे. विधान परिषदेतील आमदार फुटू नये यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाकडून पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. 

Continues below advertisement

मागील वर्षी शिवसेनेत अभूतपूर्व बंडाळी झाली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे शिवबंधन सोडून विधानसभेतील 40 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले. मात्र, दुसऱ्या बाजूला विधान परिषदेतील आमदार मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहिले. मात्र, काही महिन्यानंतर विधान परिषदेचे आमदार विप्लव बजौरिया यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यानंतर आता, काही दिवसांपूर्वीच विधान परिषद आमदार डॉ. मनिषा कायंदे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. 

त्यानंतर, आता विधानपरिषदेत आणखी खिंडार पडू नये यासाठी ठाकरे गटाकडून रणनीती सुरू झाली आहे. शिंदे गटात गेलेले आमदार आमदार मनीषा कायंदे आणि विप्लव बजौरिया यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी ठाकरे गटाचे प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

Continues below advertisement

विधान परिषद सभापतींकडे अपात्रते संदर्भातील याचिका दाखल केली जाणार आहे. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे अपात्रतेची याचिका ठाकरे गटाकडून सादर करून दोन आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू असून दोन-तीन दिवसांत ही याचिका ठाकरे गट सादर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधानपरिषदेतील आणखी आमदार फुटू नये, यासाठी ठाकरे गटाकडून पक्षांतर केलेल्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येणार आहे. 

विधान परिषदेचे सभापती पद रिक्त आहे. तर, शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपाध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे या उपसभापती आहेत. विधान परिषदेच्या गटनेते पदावरूनदेखील शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे गटाने दावा केला आहे. त्याबाबतचा निर्णय अद्याप झाला नाही. त्यामुळे आमदार अपात्रतेची कार्यवाही ठाकरे गटाने सुरू केल्यानंतर उपसभापती कोणता निर्णय घेणार, याकडेही अनेकांचे लक्ष असणार आहे. 

आमदार अपात्रतेचा निर्णय कधी?

सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना पुरेशा वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महत्त्वाचा असणार आहे. त्यामुळे राज्यासह देशभराचे लक्ष विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे लागले आहे.