Maharashtra Politics: महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष प्रकरणी (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज दिलेल्या निकालावर शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फक्त पोपट मेला की नाही एवढंच सांगायाचं असल्याचे सुषमा अंधारे यांनी म्हटले. संपूर्ण निकाल वाचल्यानंतर त्याचा हा अर्थ लागत असल्याचे अंधारे यांनी म्हटले.
सुषमा अंधारे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, निकालाची कॉपी आता शांतपणे वाचली. पान क्रमांक 139-140 वर मांडलेल्या एक-एक मुद्द्याचा नीट अर्थ आणि क्रम समजून घेतला. विशेषत: मुद्दा क्रमांक 206 मधील परिच्छेद ब, क, ड वाचलेत तेव्हा असं लक्षात आलं की फक्त पोपट मेला की नाही एवढाच डिक्लेअर करण्याचा अधिकार नार्वेकर साहेबांना आहे...आणि हो सुप्रीम कोर्टाने काल मर्यादा घातली आहे म्हणजे किती असा प्रश्न जो मनात निर्माण होतोय तर ती काळ मर्यादा तीन महिन्यांची आहे. कारण अशाच पद्धतीची केस सन 2020 मध्ये के. ई. शामचंद्र विरुद्ध मनिपुर विधानसभा अध्यक्ष चा निकाल देताना सन्माननीय न्यायालयाने कालबद्धतेची व्याख्या निश्चित केलेली आहे, असा दावा शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्याशिवाय, शिवसेना शिंदे गटाने प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली होती. ही नियुक्तीदेखील सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कोणता निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्या नैतिकतेमुळे बचावले
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना परत आणलं असतं. मात्र, त्यांनी स्वत: हून राजीनामा दिल्याने हे करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. याबाबत, मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्या नैतिकतेमुळे बचावले असल्याचे म्हटले. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. त्याशिवाय, ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हे देखील बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. मात्र, उद्धव यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार अस्तित्वात नव्हते. अशा वेळी राज्यपालांनी इतर मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्याचे निमंत्रण देणे हे योग्य होते. त्यामुळे नैतिकतेच्या आधारावर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार आता बरखास्त झाले असते, असे अॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी म्हटले. विधानसभा अध्यक्षांना आता आधीच सुरू असलेली आमदार अपात्रतेची कारवाई पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यावेळी पक्ष म्हणून कोणाला मान्यता होती, प्रतोद कोण होते हे मुद्दे कळीचे ठरणार असल्याचे अॅड. ढोकळे यांनी म्हटले.