Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवला गेला आहे. हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी सुनावणी करताना घटनापीठाने गुणवत्तेवर निर्णय घेऊ असे सांगत मागणी फेटाळून लावली होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सांगितले की, नबाम रेबियामधील निर्णयाच्या अचूकतेसाठी सात न्यायमूर्तीच्या मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवलं जाईल. सरन्यायाधीशांनी निकालाचे वाचन करताना सांगितले की, सभापतींना पदावरून दूर करण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस जारी केल्यानंतर त्यांना घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास प्रतिबंध होतो का? याची सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर समीक्षा केली जाईल.
कलम 179(c) अंतर्गत सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस प्रलंबित असताना नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकत नाही. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने विनंती केल्यानुसार, नबाम रेबियाचा निकाल मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचा की नाही? हे गुणवत्तेवर ठरवलं जाईल असे म्हटले होते.
नबाम रेबियाच्या निकालात काही पैलूंचा विचार करण्यात आला नसल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यापैकी, दहाव्या अनुसूची अंतर्गत सभापतींच्या कामकाजाच्या तात्पुरत्या अक्षमतेमुळे त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या जातील अशी अपेक्षा असलेल्या आमदारांद्वारे किंवा ज्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली आहे अशा आमदारांकडून गैरवापर होण्याची शक्यता आहे का? नबाम रेबियामध्ये जे तत्व मांडले गेले आहे त्याचा सध्याच्या खटल्यातील वस्तुस्थितीवर परिणाम होतो का? यावर विचारमंथन होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. नबाम रेबियाच्या निकालात सभापतींच्या तात्पुरत्या अक्षमतेमुळे दहाव्या अनुसूचीच्या कामकाजात संवैधानिक खंड येतो की नाही? याचा विचार केला गेला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नबाम रेबिया प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं अरुणाचल प्रदेशच्या सत्तासंघर्षासंदर्भातील मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावेळी कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांनी दिलेला निर्णय चुकीचा ठरवला होता.
2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्यास सांगितलं, परंतु त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावलं होतं. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झालं होतं. त्यावेळी तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावलं होतं. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
इतर महत्वाच्या बातम्या