Bachchu Kadu MLA : सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणात प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांना नाशिकमधील सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर आता बच्चू कडू यांची आमदारकी जाणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आमदार, खासदार यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची आमदारकी रद्द होते. त्यामुळे बच्चू कडू यांच्या आमदारकीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहे. मात्र, काही दाव्यांनुसार, बच्चू कडू यांच्या आमदारकीला सध्या तरी कोणताही धोका नाही.
प्रकरण काय होतं?
आमदार बच्चू कडू राज्यातील दिव्यांग बांधवासाठी काम करणारे नेतृत्व म्हणून ओळखले जाते. नाशिक महापालिकेने दिव्यांग कल्याण निधी खर्च केला नाही, म्हणून 2017 मध्ये प्रहार संघटनेच्या वतीने नाशिक महापालिकेवर आंदोलन करण्यात आलं होते. यावेळी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने तत्कालीन महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. यावेळी बच्चू कडू यांचा संयम सुटला आणि ते आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या अंगावर धावून गेले. त्यांनी आयुक्तांना शिवीगाळ करत त्यांच्यावर हात उगारण्यात आल्याचे सांगितले जाते. यावेळी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करत वाद सोडविला होता.
बच्चू कडू यांना कोणत्या गुन्ह्यात शिक्षा?
आमदार बच्चू कडू यांना दोन प्रकरणात ही प्रत्येकी एक-एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. यामध्ये सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सरकारी अधिकाऱ्याला अपमानित करणे अशा दोन प्रकरणात प्रत्येकी एक-एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधी असलेल्यांना एकाच प्रकरणात दोन आणि त्याहून अधिक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यास त्यांची आमदारकी, खासदारकी तातडीने रद्द केली जाते. या प्रकरणातील आदेश विधिमंडळ, संसदेतून काढले जातात. अनेक प्रकरणात सत्र न्यायालय शिक्षा सुनावतात. त्यानंतर त्याला वरच्या कोर्टात आव्हान दिले जाते. मात्र, त्याही परिस्थितीत आमदारकी, खासदारकी रद्द केली जात नाही. अपीलात गेलेल्या आमदार, खासदाराच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यास आणि संसद, विधिमंडळाने आदेश काढल्यास संबंधित सदस्यांना आपले पद कायम राखता येते.
मोहम्मद फैजल यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती
माजी केंद्रीय मंत्री पी.एम. यांचे जावई मोहम्मद सलीह यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी खासदार फैजल यांना लक्षद्वीपमधील न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. कोर्टाने फैजल आणि इतर आरोपींना दंडात्मक आणि कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. फैजल यांना दोन वर्षांहून अधिक काळाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली. फैजल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात या प्रकरणी धाव घेतली. हायकोर्टाने त्यांच्यावरील दोष सिद्धी आणि शिक्षा तूर्तास स्थगिती दिली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने 27 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आली होती. ही पोटनिवडणूकदेखील रद्द करण्यात आली.
कोणते राजकीय नेते ठरले अपात्र?
काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद, राजदचे खासदार लालू प्रसाद यादव, अण्णा द्रमुकच्या नेत्या आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, जदयूचे खासदार जगदीश शर्मा, भाजपच्या आमदार आशा राणी, शिवसेनेचे आमदार बबनराव घोलप, भाजप आमदार सुरेश हळवणकर, द्रमुक पक्षाचे राज्यसभा खासदार टी.एम. सेल्वागणपथी, उल्हासनगरचे आमदार पप्पू कलानी आदी नेत्यांना दोन वर्षांहून अधिक काळाची शिक्षा झाल्याने ते अपात्र ठरले.
राहुल गांधी यांची आक्रमक भूमिका
सुप्रीम कोर्टाने 10 जुलै 2013 रोजी लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार हा खटला निकाली काढताना महत्त्वाचा निकाल दिला होता. आमदार, खासदार या एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरला आणि त्याला दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होते असा निकाल दिला. या निकालाच्या आधी संबंधित लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व हे वरिष्ठ कोर्टाकडून शिक्षा कायम करेपर्यंत अबाधित राहत होते.
तत्कालीन युपीए सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयाविरोधात सरकारने अध्यादेश आणत पूर्वीप्रमाणे स्थिती लागू केली. युपीए सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला काँग्रेस पक्षाचे खासदार आणि पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याला विरोध दर्शवला. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत या अध्यादेशाला विरोध केला. असले अध्यादेश फाडून टाकावेत असे म्हटले होते. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा अध्यादेश फाडला होता. राहुल गांधी यांच्या या कृतीवर मोठी टीका झाली होती.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: