What Is MP-MLA Court: उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाचे नेते आजम खान (Azam khan) यांना एमपी-एमएलए कोर्टाने (MP MLA Special Court) आज चिथावणीखोर भाषणाबाबत दोषी ठरवले. त्यांना तीन वर्षांची शिक्षाही सुनावली. यानिमित्ताने अनेकांच्या मनात एमपी-एमएलए कोर्ट म्हणजे काय असा प्रश्न निर्माण झाला. ईडी, सीबीआय, एनआयए आदी तपास यंत्रणांसाठीची विशेष न्यायालये आहेत. मात्र, एमपी-एमएलए न्यायालय म्हणजे काय हा अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे. जाणून घेऊयात या विशेष कोर्टाबद्दल...
एमपी एमएलए कोर्ट म्हणजे काय?
सुप्रीम कोर्टाने 2017 मध्ये, आमदार आणि खासदार यांच्याशी संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष कोर्ट स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर 11 राज्यांमध्ये विद्यमान आमदार, खासदारांविरोधातील खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी विशेष कोर्टाची स्थापना करण्यात आली. 2018 मध्ये केरळ आणि बिहारमधील विशेष न्यायालये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने बंद करण्यात आली. सध्या दिल्ली (02), उत्तर प्रदेष, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडूमध्ये प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय सुरू आहे.
राहुल गांधी यांची आक्रमक भूमिका
सुप्रीम कोर्टाने 10 जुलै 2013 रोजी लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार हा खटला निकाली काढताना महत्त्वाचा निकाल दिला होता. आमदार, खासदार या एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरला आणि त्याला दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द होते असा निकाल दिला. या निकालाच्या आधी संबंधित लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व हे वरिष्ठ कोर्टाकडून शिक्षा कायम करेपर्यंत अबाधित राहत होते.
तत्कालीन युपीए सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयाविरोधात सरकारने अध्यादेश आणत पूर्वीप्रमाणे स्थिती लागू केली. युपीए सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला काँग्रेस पक्षाचे खासदार आणि पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याला विरोध दर्शवला. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत या अध्यादेशाला विरोध केला. असले अध्यादेश फाडून टाकावेत असे म्हटले होते. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा अध्यादेश फाडला होता. राहुल गांधी यांच्या या कृतीवर मोठी टीका झाली होती. युपीए सरकार हे काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील सरकार होते. हे सरकार आणि पक्ष यांच्यात समन्वय नसल्याचे म्हटले गेले. भाजपने या प्रकरणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्याशिवाय, काँग्रेसमधील अनेक ज्येष्ठ सदस्य, खासदारही राहुल गांधी यांच्या या कृतीवर नाराज होते. राहुल गांधी यांच्या या आक्रमक पावित्र्यानंतर केंद्र सरकारने पाच दिवसानंतर अध्यादेश मागे घेतला.
सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या निकालानंतर खासदारकी गमावणारे रशीद मसूद हे पहिले खासदार ठरले. 1 ऑक्टोबर 2013 रोजी त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. त्यावेळी ते काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनी समाजवादी पक्षातून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांना फसवणूक, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. रशीद मसूद हे उत्तर प्रदेशमधील सहारनपूर लोकसभा मतदारसंघातून पाच वेळेस निवडून गेले होते. त्याशिवाय, 4 वेळेस ते राज्यसभा खासदार होते.
कोणते राजकीय नेते ठरले अपात्र?
काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद, राजदचे खासदार लालू प्रसाद यादव, अण्णा द्रमुकच्या नेत्या आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, जदयूचे खासदार जगदीश शर्मा, भाजपच्या आमदार आशा राणी, शिवसेनेचे आमदार बबनराव घोलप, भाजप आमदार सुरेश हळवणकर, द्रमुक पक्षाचे राज्यसभा खासदार टी.एम. सेल्वागणपथी, उल्हासनगरचे आमदार पप्पू कलानी आदी नेत्यांना दोन वर्षांहून अधिक काळाची शिक्षा झाल्याने ते अपात्र ठरले.