Sharad Pawar On Sanjay Raut Controversy : तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले, तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल? असा खडा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केला. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी हक्कभंग समिती स्थापन केली. त्यानंतर आज, सगळ्या गदारोळावर शरद पवार यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. शरद पवार यांनी संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबतचा रोख समजून घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.
शरद पवार यांनी म्हटले की, कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते.तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नसल्याचे ही त्यांनी म्हटले.
शरद पवार यांनी पुढे म्हटले की, संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो, असेही शरद पवार यांनी म्हटले. याआधी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे, असेही त्यांनी म्हटले.
...तर, न्यायाची अपेक्षा कशी?
शरद पवार यांनी विधानसभेत झालेल्या गदारोळाकडे लक्ष वेधले. पवार यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले की, जय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती. ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर श्री. संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले.. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल? असा प्रश्न त्यांनी केला.
संजय राऊत हे संसदेच्या राज्यसभेचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले.