Maharashtra Politics Shivsena : लोकसभेत शिवसेनेच्या गटनेतेपदी शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आधीच ठरवण्यात आला होता. शिंदे गटाच्या खासदारांनी 19 जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली. मात्र, लोकसभा सचिवालयाने त्याआधीच जाहीर केलेल्या गटनेत्यांच्या यादीत राहुल शेवाळे यांच्या नावाचा समावेश असल्याचा आरोप शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेला गटनेता मीच असून आम्ही आता कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले.
शिवसेनेतील बंडखोरीचे लोण खासदारांमध्येही पोहचले आहे. शिवसेनेच्या 19 खासदारांपैकी 12 खासदारांनी एकत्र येत गटनेतेपदी राहुल शेवाळे यांची निवड करण्याचे पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर शिवसेना लोकसभेच्या गटनेतेपदी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. आता, या नियुक्तीवरच शिवसेनेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिवसेना नेते विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शिवसेना लोकसभा गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यासाठी कोणी दावा केला तर आमचं म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी अशी विनंती करणारे पत्र आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना 18 जुलै रोजी दिले होते. तर, 19 जुलै रोजी आम्ही प्रत्यक्ष त्यांची भेटही घेतली होती. त्यानंतर 19 जुलै रोजी शिंदे गटाच्या खासदारांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांची भेट घेतली. त्यानंतर 20 जुलै रोजी राहुल शेवाळे यांची लोकसभा गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे जाहीर करण्यात आले असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. आमचं म्हणणं मांडण्याचा नैसर्गिक न्याय नाकारण्यात आला असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. लोकसभा सचिवालयाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले.
ती यादी 18 जुलै रोजीची
शिंदे गटाच्या खासदारांनी 19 जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली होती. पण लोकसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेली यादी 18 जुलै रोजीची असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. लोकसभा सचिवालयाने 19 जुलै रोजीच्या तारखेचे एक परिपत्रक काढले. या परिपत्रकात गटनेतेपदाच्या यादीत राहुल शेवाळे यांच्या नावाचा समावेश होता. त्यामुळे शेवाळे यांची नेमणूक आधीच ठरवण्यात आली होती असा आरोपही राऊत यांनी केला. लोकसभा सचिवालयाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. पक्षाचे प्रमुख गटनेतेपदाची निवड करतात. त्यासाठीचे पत्रही दिले जाते. माझ्या निवडीचेही पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिले होते. लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले.