Maharashtra Political Crisis: 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना (Rahul Narvekar) सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) देण्यात आला आहे.
आमदार अपात्रततेबाबत ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांना दोन आठवड्यात उत्तर देण्याची नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीला विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आतापर्यंत 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी कोणती प्रक्रिया राबवण्यात आली, यांना या संदर्भात दोन आठवड्यात लेखी उत्तर द्यावे लागणार आहे. या दोन आठवड्यांच्या नोटीसीचा अर्थ म्हणजे अंतिम निर्णय नसून तर विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यात आपले म्हणणे मांडायचे आहे. हे दोन आठवडे अध्यक्षांना अंतिम निर्णय देण्याची कालमर्यादा नसून याचिकेला उत्तर द्यायचे आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत (Eknath Shinde) गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं होतं. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा
ठाकरे गटाने (Thackeay Group) जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.
हे ही वाचा :