Supreme Court live Streaming : आता महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्तासंघर्षाची सुनावणी लाईव्ह पाहता येणं शक्य होणार आहे. कारण आजपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे. देशाच्या दृष्टीने हे महत्वपूर्ण पाऊल असून जनतेला आता घरबसल्या ही सुनावणी थेट पाहता येणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी प्रलंबित असून आज महत्वाची सुनावणी होणार आहे.
देशातील जनतेला घरबसल्या बघता येणार ही सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या सुनावण्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्यात यावं, याबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर सुमारे चार वर्षांनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज 27 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या सुनावण्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग आजपासून होणार आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर आज महत्त्वाची सुनावणी आहे. शिवसेना पक्षावर शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून जो निवडणूक आयोगात दावा करण्यात आला आहे त्याबाबत आज सुनावणी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण, महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष तसेच दिल्ली विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्यातील सुनावण्यांचा समावेश आहे. आज महाराष्ट्राच्या दृष्टीने निर्णायक दिवस असेल. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर आज महत्त्वाची सुनावणी आहे. शिवसेना पक्षावर शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून जो निवडणूक आयोगात दावा करण्यात आला आहे त्याबाबत आयोगाचं कामकाज चालू राहणार की नाही हे कोर्टात ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालय मोठा निर्णय देण्याची शक्यता
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ही न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मोठा निर्णय देण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीच्या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील प्रकरण दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. 7 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश दिले होते.
कोर्टातील कामकाजाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावी
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावी, याबाबत 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांचाही समावेश होता. यानंतर मार्च 2018 मध्ये न्यायालयाने भारताचे अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांना पत्र लिहून संबंधित याचिकेवर त्यांचं मत मागवलं होतं. यावर चाचणी म्हणून घटनापीठांसमोरील सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्याची शिफारस वेणुगोपाल यांनी केली होती.