मुंबई: सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Political Crisis) काल निकाल तर दिला. पण या निकालानं प्रश्न सुटण्याऐवजी काही नवीन प्रश्न निर्माणही झालेत. त्यातला सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे अध्यक्ष नेमकं किती वेळात निर्णय देणार याचा....त्यावरुन जोरदार दावे सुरु झाले आहेत. अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं अध्यक्षांकडे तर सोपवला पण तो सोपवताना योग्य वेळेत निर्णय घ्या असं म्हटलं आहे. ही योग्य वेळ म्हणजे नेमकी किती यावरुन सध्या जोरदार दावे प्रतिदावे होताना दिसत आहेत.
दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षच घेत असतात. सुप्रीम कोर्ट त्यात सहसा पडत नाही. जेव्हा अध्यक्षांचा निर्णय होतो, त्यावरच दाद मागण्यासाठी कोर्ट असतं. कालच्या निकालातही कोर्टानं हेच म्हटलंय. या केसमध्ये कुठलीही अशी अपवादात्मक स्थिती निर्माण होत नाही की ज्यामुळे आम्ही अध्यक्षांच्या अधिकारात अतिक्रमण करावं असं कोर्टानं म्हटलंय.
अध्यक्षांसाठी योग्य वेळेत म्हणजे नेमक्या किती वेळेत?
मणिपूरमधल्या एका केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्या. नरिमन यांचा निकाल होता, की अपात्रतेबाबत अध्यक्षांनी 3 महिन्यांत निर्णय घ्यावा याच निकालाच्या आधारे अध्यक्षांसाठी योग्य वेळेत म्हणजे 3 महिने असा दावा होत आहे. पण न्या. नरिमन यांच्या या निकालाला विस्तारित खंडपीठासमोर आव्हान दिलं गेलं होतं. अध्यक्षांना असा कालावधी निश्चित करण्याचा कोर्टाला काहीच अधिकार नाही असा दावा झाला होता. त्यावर विस्तारित खंडपीठाचा निकाल अजूनही आलेला नाही. त्यामुळे ही कालमर्यादा मान्य करण्याचं कुठलंही बंधन अध्यक्षांवर नाही असंही म्हटलं जातंय. महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमांमध्येही असा कुठला मर्यादित वेळेचा उल्लेख नाहीय.
महाराष्ट्राच्या या केसच्या सुनावणीदरम्यान अध्यक्षांकडे निर्णय देताना कालमर्यादा असावी की नाही यावरही युक्तीवाद झाले होते. गंमत म्हणजे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनीही हवं तर अध्यक्षांना 2-3 महिन्यांत निर्णय घ्यायला सांगा, पण निर्णय तेच घेतील असं म्हटलं होतं. पण त्यानंतरही कोर्टानं आपल्या निकालात कुठल्या विशिष्ट कालमर्यादेचा उल्लेख केलेला नाहीय. त्यामुळे कायद्यात या योग्य वेळेची कुठली व्याख्या आहे का नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. काल निकालानंतर विधानसभा अध्यक्षांना जेव्हा याबाबत प्रश्न विचारले गेले तेव्हा त्यांनी ही योग्य वेळ किती ते तर सांगितलं नाही..पण प्रक्रिया नीट करावी लागेल असा सूचक इशारा दिला.
अध्यक्ष जेव्हा निर्णय घेतील तेव्हा त्या विरोधात ज्या पक्षावर अन्याय होईल तो कोर्टात दाद मागू शकतो. पण त्याआधी मुळात अध्यक्षांचा निर्णय कधी येतो हे गणित महत्वाचं आहे. कारण आता 2024 ची डेडलाईनही जवळ आली आहे. अध्यक्षांच्या निकालानंतर पुन्हा कोर्टाची प्रक्रिया यातच निवडणुका येऊ नयेत म्हणजे झालं. त्यामुळे आता या योग्य वेळेचा अर्थ नेमका काय लावला जातो हे पाहणं महत्वाचं असेल.