नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आमच्या निकालपत्रात जे निर्देश दिले होते त्याच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) निर्णय दिलाय का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिंदे गटाच्या वकिलांना केला. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीतील मूळ कागदपत्रं सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहेत. खरा पक्ष कोणता पक्ष आहे हे विधानसभेतील बहुमतावरून ओळखता येते, हे निकालाच्या विरोधात नाही का? असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ठाकरे गटाला एक प्रकारचा दिलासा मिळाल्याचं दिसून येतंय.
राज्यातील सत्तासंघर्षासंबंधी (Shiv Sena Crisis) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाची मूळ कागदपत्रं मागवली आहेत. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घ्यायची की उच्च न्यायालयात घ्यायची यावर 8 एप्रिलला निर्णय घेण्यात येणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी आज पूर्ण झाली. उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला तर एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवेंनी युक्तिवाद केला.
राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर सरन्यायाधीशांचे बोट
आमच्या निकालपत्रात जे लिहिलेलं आहे त्याविरोधात निर्णय झालाय का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवी यांना विचारला. खरा पक्ष कोणता पक्ष आहे हे विधानसभेतील बहुमतावरून ओळखता येते, हे आमच्या निकालाच्या विरोधात नाही का? असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला.
राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाल हा नोव्हेंबरमध्ये संपणार असून त्याआधी सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी या प्रकरणी नियमित सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केली.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे लवकर सुनावणी व्हावी, नाहीतर प्रकरण निरस्त ठरेल. उच्च न्यायालयात सुनावणीची आवश्यकता कशाला हवी. उद्धव ठाकरेकडे पक्ष होता हे स्पष्ट आहे.
हरीश साळवे यांचा शिंदेंच्या बाजूने युक्तिवाद
ठाकरे गटाने सादर केलेले अनेक दस्तावेज खोटे आहेत. उद्धव ठाकरेंची नेमणूक करण्यासाठीचा प्रस्ताव कोणी मांडला हे बघा. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की ते स्वतः कधी हजर नव्हतेच.
कायद्याचा प्रश्न नंतर आहे, पण आधी राठोड, सावंत यांनी काय साक्ष दिल्या त्या पहा. त्यामध्ये ठाकरेंचा प्रस्ताव कोणी सादर केला. त्यापैकी अनेकजण बैठकीला हजर नव्हते. उद्धव ठाकरेंच्या सोबत किती आमदार होते, याबाबत सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे विश्वासार्ह नाहीत. राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीची कागदपत्रे पाहिली तर त्यावर स्वाक्षरी नाहीत. ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष आणि कोर्टात दाखल कागदपत्रांमध्ये तफावत आहे.
असे अनेक मुद्दे आहेत, मुळात वस्तुस्थितीविषयी या प्रकरणात एकवाक्यता नाही. तर यावर कायदेशीर युक्तिवाद काय होणार.
कपिल सिब्बल यांचा प्रतिवाद
हरीश साळवे जो युक्तीवाद करीत आहेत त्यावर निर्णय अध्यक्षांनी केलेला नाही. या सर्व बाबतीत हायकोर्टात जायची गरज नाही. मायावती यांच्या प्रकरणांमध्येही अनुच्छेद 136 याचिकेसाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे हे प्रकरण पण हायकोर्टात जाण्याची गरज नाही, याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानेच घ्यावा.
ठाकरे गटाला दिलासा, काय म्हणाले सिद्धार्थ शिंदे?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, "आज हे प्रकरण उच्च न्यायालयात चालावं की सर्वोच्च न्यायालयात यावर निर्णय होणार होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी हा प्रश्न निर्णयासाठी ठेवला आहे. उद्धव ठाकरेंना एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व कागदपत्रं सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी असे आदेश दिले गेले आहेत. त्यानंतर 8 एप्रिल रोजी सुनावणी होईल त्यावेळी नेमक हे प्रकरण कुठे चालणार यावर निर्णय होईल."
ही बातमी वाचा: