Maharashtra Political Crisis : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांची आमदारकी जाणार की राहणार याचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे. या 16 बंडखोरांच्या (Shiv Sena Rebel MLA) आमदारकीवर गदा आली तरी शिंदे-फडणवीस सरकारला मात्र तितकासा धोका नसल्याचं चित्र आहे. दरम्यान आज महाराष्ट्रातील सत्तांतराबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीबाबत अनिश्चितता असल्याचं बोललं जात आहे.  सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी शिवसेनेचे वकील आज कोर्टात विनंती करणार असल्याची माहिती आहे. या सुनावणीवर शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.  


शिवसेनेतून बंड करणाऱ्या, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणाऱ्या 16 आमदारांना अपात्र करा असं पत्र शिवसेनेच्या वतीनं विधानसभा उपाध्यक्षांना देण्यात आलं होतं. त्यावर या आमदारांनी 48 तासांच्या आत उत्तर द्यावं अशी नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जारी केली होती. पण या नोटिशीला उत्तर न देता या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.


सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिशीला नरहरी झिरवाळ यांचं उत्तर


सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली. त्यांना पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर 11 जुलै रोजी निर्णय घेण्यात येईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. कायद्याप्रमाणे आपण योग्य असून शिवसेनेच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उत्तर देण्यासाठी आमदारांना 48 तासांची मुदत देणं हे नियमबाह्य वर्तन नसल्याचं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसला उत्तर देताना नरहरी झिरवाळ यांनी ही भूमिका मांडली आहे. तसंच माझ्या नोटिशीला उत्तर देण्याऐवजी अवघ्या 24 तासात ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले याचं आश्चर्य वाटलं असंही ते म्हणाले. 


सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर राज्यामध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आणि भाजपने सक्रिय होत राज्यपालांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत असं पत्र भापजकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आलं. राज्यपालांनीही रातोरात पत्र जारी करत उद्धव ठाकरे यांना तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध न करता आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर या बंडखोर आमदारांनी भाजपसोबत जात सत्ता स्थापन केली आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोरांच्या आमदारकीचे भवितव्य आज स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.


अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले हे 16 आमदार कोण?
एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे , चिमणआबा पाटील, संजय रायमूलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे.


सरकारचं काय होणार? 
आज या प्रकरणी सुनावणी झाली आणि जर या 16 आमदारांना अपात्र ठरवलं तरीही सद्य स्थितीत सरकारला कोणताही धोका नाही. शिंदे सरकारकडे सध्या 164 इतकं बहुमत असून त्यापैकी 16 आमदार जरी अपात्र ठरले तरी ही संख्या 148 इतकी होईल. विधानसभेतील बहुमत हे 144 इतकं आहे. . 


एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार? 
शिवसेनेने ज्या 16 आमदारांवर कारवाई करा असं पत्र दिलं आहे, त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. जर एखाद्या वेळी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी अपात्र जरी ठरवली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताही धोका नाही. मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असणं किंवा आमदार असणं आवश्यक नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्याने दोन्हीपैकी एका सभागृहात निवडून येणं गरजेचं आहे असा नियम आहे. त्यामुळे जरी एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कोणताही धोका नाही. ते पुढच्या सहा महिन्यामध्ये निवडून येऊ शकतात, तशी मुभा त्यांना मिळते.