नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात (Suprme Court) सत्तासंघर्षांचा (Political Crisis) नवा अध्याय सुरू झाला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या शिवसेना पक्ष, चिन्हाच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. तीन आठवड्यांनी शिवसेना पक्ष, चिन्हाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील याचिकेवर आज सु्प्रीम कोर्टात कोणतेही कामकाज झाले नाही. यावर तीन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाचा निकाल हा एकतर्फी आहे आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय फिरवावा, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. पक्ष आणि चिन्हाच्या याचिकेवर तीन आठवड्यानंतर बुधवारी किंवा गुरूवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. पक्ष आणि चिन्हासंबधीची सुनावणी नवरात्र, दसरा यांच्या सुट्या आहेत त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात
दरम्यान सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल लागला. शिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह वापरण्याचा अधिकार शिंदे गटाला दिला. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाच्या याबाबतच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सत्तासंघर्षावरील याचिकेवर सुनावणी सुरु असतानाच ही याचिका दाखल झाली होती. पण त्यावर सुनावणी झाली नव्हती. आज पहिल्यांदाच या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र ही सुनावणी पुढे लांबणीवर गेली असून तीन आठवड्यानंतर होणर आहे.
उद्धव ठाकरे यांची एक चूक आणि पक्ष-निवडणूक चिन्ह निसटलं
एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांना घेऊन शिवसेना पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर त्यांनी दावा केला होता. निवडणूक आयोगासमोर याची लढाई सुरु होती. 2018 मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेला बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेला नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेल्या 1999 च्या पक्षाच्या घटनेत असलेले पक्षांतर्गत लोकशाही निकष बदलण्यात आले. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाकडून संमत करुन घेतले होते. पण 2018 मध्ये झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले नाहीत. शिवसेना पक्षाने 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत, असे निरीक्षण निवडणूक आयोगानं नोंदवले. पक्षांतर्गत निवडणूक निवडणुका न घेता पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाने निवडणूक आयोगाचा विश्वास गमावला.
हे ही वाचा :