Maharashtra Political Crisis Shivsena : शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील बंडखोर गटामधील कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायलयात सुरू असताना दुसरीकडे निवडणूक चिन्हाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले असताना शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केले आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह कोणाकडेही जाणार नसल्याचे स्पष्ट करताना याबाबतची लढाई आता निवडणूक आयोगाकडे होईल असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, त्यासाठी अजून बराच वेळ असल्याचेही त्यांनी म्हटले. सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत दिलेल्या निर्देशानंतर अनिल परब यांनी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली.
अनिल परब यांनी म्हटले की, विधीमंडळ सचिवालयाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यानुसार, नवीन अध्यक्षांची निवड झाली आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रतेचा निर्णय ते घेतील. त्यामुळे याचिका निकाली काढावी असे म्हटले होते. सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष भाजपचे आहेत. त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळेल याची शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यानुसार, आमच्या सुप्रीम कोर्टात तीन याचिका प्रलंबित आहेत, त्यावर निर्णय येईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी घेऊ नये अशी मागणी केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणताही आदेश न देण्यास सांगितले आहे. आम्ही दाखल केलेल्या याचिकांमधील सगळे मुद्दे सुप्रीम कोर्टात येतील. शिवसेनेच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर अपात्रतेवर कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोणत्या आधारावर शिंदे गटाला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण?
अनिल परब यांनी सांगितले की, अध्यक्षांची निवड चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. विधानसभा अध्यक्षपदांच्या निवडणुकीत 39 आमदारांनी व्हिपचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी आम्ही केली आहे. मात्र, विधीमंडळाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आता कारवाई होणार नाही अशी शक्यता आहे. शिवसेनेच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शिंदे गटातील 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याच्या आदेशाविरोधात आणि शिंदे गटाला सरकार स्थापन करण्याचे दिलेले आमंत्रण आदींबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी शिंदे गटाला कोणत्या अधिकारांतर्गत शपथ देण्यात आली असा प्रश्न शिवसेनेने केला आहे. शिंदे गट शिवसेना असल्याचा दावा करतो. शिवसेना कोण आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही तर निवडणूक आयोगाला आहे असेही त्यांनी सांगितले. या याचिकेचा निकाल आमच्या बाजूने लागल्यास बहुमत चाचणी रद्द होईल, असेही परब यांनी सांगितले. या याचिकेवरील निकाल आमच्या बाजूने लागेल अशी आम्हाला 100 टक्के आशा असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार अपात्रतेच्या कारवाईत दोन तृतीयांश आमदार जरी त्यांच्याकडे असल्याचा दावा करण्यात आला. तरी त्यांना वेगळा गट नव्हे तर त्यांना एखाद्या पक्षात सामिल व्हावे लागेल असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
पुढील लढाई निवडणूक आयोगाकडे असणार
शिवसेनेने निवडणूक आयोगासमोरील लढाईची तयारी सुरू केली असल्याचे संकेत अॅड. परब यांनी दिली. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबतची आता पुढील लढाई निवडणूक आयोगाकडे असणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह जाणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 40 आमदार आणि काही खासदार म्हणजे शिवसेना पक्ष नाही. शिवसेना हा 36 लाख कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. निवडणूक आयोगासमोर जाऊ तेव्हा आमच्याकडे किती कार्यकर्ते आहेत, याचीही संख्या दिली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाकडे हे प्रकरण जाण्यासाठी बराच वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.