Maharashtra Political Crisis Supreme Court : मागील महिन्यापासून राज्यात सुरू (Maharashtra Political Crisis) असलेल्या सत्ता संघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता घटनापीठासमोर होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेनेच्यावतीने (Shivsena Vs Eknath Shinde) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी होणार होती. मात्र, संबंधित खंडपीठासमोर सुनावणी होणार नसल्याने शिवसेनेने सरन्यायाधीशांकडे धाव घेतली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेऊ नये असे आदेश दिलेत.
शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र त्याआधी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्यावतीनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.
>> सुप्रीम कोर्टात आज घडले?
> विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली.
> त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.
> सुप्रीम कोर्टात दाखल असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले.
> मागील महिन्यात 27 जून रोजी न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.
> त्यावेळी विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
> आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टासमोर ठेवले, सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा मुद्दा विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात.
> जोवर यावर कोर्ट सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली.
> यावर कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.
> सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले की, या प्रकरणाची सुनावणी उद्या होऊ शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करावे लागणार. त्याला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास वेळ लागणार आहे.
>> सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित?
> १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचं आव्हान
> एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान
> विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका
> विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
> एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
> एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान