Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, अवघ्या देशाचं सुनावणीकडे लक्ष

Maharashtra Political Crisis : राज्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होणार आहे.

Maharashtra Political Crisis : राज्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Politics) राज्यात उत्सुकता निर्माण झालेली असतानाच आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) या संदर्भात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये अनेक सुट्ट्या असल्याने ही सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली होती.

पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार सुनावणी

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंबंधी महत्वाच्या मुद्द्यांवर ही सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. आज 1 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होत आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंबंधी सुनावणीकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागलंय.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये कुणाचा समावेश आहे? 
1. न्या. धनंजय चंद्रचूड
2. न्या.एम आर शहा
3. न्या. कृष्ण मुरारी
4. न्या.हिमाकोहली
5. न्या. पी नरसिंहा

न्यायालय काय निर्णय देणार? संपूर्ण देशाचे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या क्रमांकावरच महाराष्ट्राचे प्रकरण असणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर आजपासून पुन्हा या प्रकरणातील मूळ मुद्द्यांवर युक्तिवाद होणार आहे. शिवसेनेचे चिन्ह गोठवण्याबाबत निवडणूक आयोगाने जी कारवाई केली त्याचाही उल्लेख आजच्या सुनावणीत होण्याची शक्यता आहे. घटनापीठाचे कामकाज सलग होणार की नाही? याबद्दल देखील स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षासंदर्भात आजची सुनावणी महत्वाची असणार आहे. या प्रकरणावर न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. 27 सप्टेंबर रोजी मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाच्या कामकाजात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचे प्रकरण आले नाही. त्यामुळे याप्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. 

इतर महत्वाच्या बातम्या