बेळगाव : देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशात भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली, त्या-त्या भाषेच्या लोकांची राज्यं स्थापन झाली. पण स्वातंत्र्याला 75 वर्षे होऊन झाले तरीही बेळगाव, कारवार, निपाणी हा मराठी भाग मात्र आजही कर्नाटकात (Maharashtra-Karnataka Dispute) खितपत पडला आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी त्यावेळचं म्हैसूर म्हणजे आताच्या कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली आणि 865 मराठी खेडी त्यात डांबली गेली. नंतरच्या काळात आपण लढून मुंबईचा 'गड' मिळवला... पण बेळगावचा (Belgaum) 'सिंह' मात्र गमावला. आजही या भागातल्या मराठी भाषकांनी महाराष्ट्रात परत येण्यासाठी आपला लढा सुरूच ठेवला आहे. 1 नोव्हेंबर हा दिवस बेळगाव आणि सीमा भागात 'काळा दिवस' म्हणून पाळला जातोय. 


भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास काय? 


भारतात भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. 1920 साली नागपुरात झालेल्या काँग्रेसच्या विशेष आंदोलनामध्ये महात्मा गांधींनी भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा मांडला होता आणि तो मान्य करुन घेतला होता. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार राज्यांची मागणी होऊ लागली. यामध्ये सर्वप्रथम 1953 साली आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. याच धर्तीवर संपूर्ण मराठी राज्याची निर्मिती करावी अशी मागणी महाराष्ट्रातून होत होती. अशीच मागणी देशातील इतरही भागांतून होत होती. त्यामुळे 1953 साली तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची (States Reorganisation Commission) निर्मिती केली. या आयोगात फाजल अली, हृदयनाथ कुंजरू आणि एम. के. पणिकर असे तिघेजण होते.


भाषावार प्रांतरचना करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय 16 जानेवारी 1956 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी जाहीर केलं. या आयोगाने केलेल्या सूचनेमध्ये मुंबई द्वैभाषिक राज्य करण्याची सूचना होती. तर  बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग त्या वेळच्या म्हैसूर म्हणजे आताच्या कर्नाटकला जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


1 नोव्हेंबर 1956 रोजी कर्नाटक राज्याची निर्मिती झाली आणि बेळगाव, गुलबर्गा, बिदर, भालकी, निपाणीसह 865 गावांचा मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकला जोडण्यात आला. त्या विरोधात महाराष्ट्रात मोठा असंतोष पसरला. 


बेळगाव, कारवार, गुलबर्गा हा मराठीबहुल परिसर, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक परंपरेचा अविभाज्य भाग. पण हा भाग महाराष्ट्राला न जोडता तो कर्नाटकात डांबण्यात आला. 1 नोव्हेंबर 1960 रोजी म्हैसुर राज्याचं नामकरण होऊन त्याचं नाव कर्नाटक असं झालं. 


'काळा दिवस' का साजरा करण्यात आला?


1 नोव्हेंबर 1963 पासून कर्नाटक सरकारने लोकांच्या मताच्या विरोधात जाऊन, जबरदस्तीने बेळगावात राज्योत्सव दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या दिवशी दिवाळी होती. पण दिवाळीचा पहिल्याच दिवशी कर्नाटक सरकारने मराठी भाषकांची गळचेपी करायला सुरुवात केल्याने लोकांमधून संताप व्यक्त करण्यात आला. दिवाळीच्या दिवशी बेळगावातील लोकांनी कंदील न लावता, दिवे न पेटवता हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला. नंतर कर्नाटक राज्य स्थापनेचा हा दिवस दरवर्षी काळा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येऊ लागला. 


सीमा भागात दरवर्षी 1 नोव्हेंबरला मराठी भाषकांकडून निषेध पाळला जायचा. या दिवशी लोकांची रॅली, मोर्चे आणि आंदोलनं केली जायची. मराठी भाषकांच्या भाषेचा सन्मान न करता कर्नाटक सरकारने या लोकांवर कन्नड सक्ती केली. ज्या-ज्या ठिकाणी संधी मिळेल त्या-त्या ठिकाणी मराठी भाषकांची गळचेपी सुरू झाली. 


कर्नाटक सरकारने जरी कितीही गळचेपी केली तरी आजही बेळगावातील लोकांनी लोकशाहीच्या माध्यमातून हा लढा जिवंत ठेवला आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून देशातील सर्वाधिक काळ चाललेला हा लढा आहे. आज या लढ्यात सीमा भागातील चौथी-पाचवी पीढी लढतेय, तीही तितक्याच ताकतीने. 


बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे... असं म्हणत आजही बेळगावातील तीन पिढ्या रस्त्यावर उतरताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. खरं सांगायचं झालं तर कर्नाटक ज्या ताकतीने बेळगाववर आपला दावा सांगतंय, त्या ताकतीने महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न होताना दिसत नाही अशी सीमाभागातील अनेकांची भावना आहे. पण तरीही या लोकांनी अजून लढायचं बंद केलं नाही. आपल्याला आपल्या हक्काचं मिळेल अशी त्यांना अजूनही आशा आहे. 


संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात आतापर्यंत 107 लोक हुतात्मे झाले, त्यांनी आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलं. आपण मुंबईचा 'गड' तर खेचून आणला... पण बेळगावचा 'सिंह' मात्र गमावल्याची भावना त्या बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना होऊ नये.