Maharashtra Political Crisis Supreme Court : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत घटनापीठाने राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तर तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका ही संविधानाच्या चौकटीत होती असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. आपल्या रिजॉइंडरमध्ये शिंदे गटाने केलेला युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. शिंदे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण केले. या प्रकरणाची सुनावणी उद्याही सुरू राहणार असून ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल युक्तीवाद करणार आहेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाने आजच्या सुनावणीची सुरुवात झाली. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांची बाजू मेहता यांनी मांडली. त्यावर टिप्पणी करताना सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली. तीन वर्ष एकत्र सत्तेत होते, मात्र तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. तसंच, बंड फक्त एकाच पक्षात झालं होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 97 आमदार उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होतं. राज्यपालांकडून याचा विचार झाला नसल्याचं दिसतं, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. शिवसेनेच्या विधीमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्ष नेता म्हणून निवड केली होती. म्हणूनच राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावलं. जेव्हा अजय चौधरींची नेमणूक झाल्याचे जाहीर करण्यात आली तेव्हा त्या गटाकडे आवश्यक आमदारांचा आकडाही नव्हता, असेही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
व्हिपबद्दल एक शब्द नाही... सिब्बल यांनी पुन्हा घेरलं
ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी रिजॉइंडर युक्तिवाद सादर करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. शिंदे गटाच्यावतीने युक्तिवाद सादर केला जात असताना कोणीही व्हिप बाबत भूमिका मांडली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. व्हिपची नियुक्ती राजकीय पक्ष करतो. सभागृह नेत्याच्या पत्राने व्हिप नियुक्त होत नाही, असेही सिब्बल यांनी म्हटले. एखाद्या सदस्याची ओळख ही राजकीय पक्षामुळेदेखील असते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपाल हे राजकीय पक्षांना आमंत्रित करतात. एखाद्या व्यक्तीला आमंत्रित करत नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले. आपण 'आयाराम गयाराम'कडे पुन्हा वळत आहोत का, असा प्रश्न उपस्थित करत राजकीय पक्षाची संलग्नता महत्त्वाची असून लोकशाही म्हणजे फक्त बहुमताचा आकडा नाही, असेही त्यांनी म्हटले. सरकार फक्त बहुमतानेच नव्हे तर अल्पमतानेदेखील पाडले जाऊ शकते असे सिब्बल यांनी म्हटले.
पक्षात बंड केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा केला होता, त्यावरही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शिंदे हे आम्हीच राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत होते. तर, त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव का घेतली असा प्रश्न सिब्बल यांनी केला.
जून महिन्यांतील घडामोडींची उजळणी सिब्बल यांनी करताना म्हटले की, अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या आमदारांना उत्तर सादर करण्यास 14 दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यानंतर जवळपास 9 महिन्यानंतरही या नोटीस बजावलेल्या आमदारांनी उत्तर सादर केले नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.
राजकीय पक्षाच्या सांगण्यावरून व्हिप नेमला जातो आणि त्याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना दिली जाते. गोगावले व्हिप असल्याबद्दल राज्यपालाकडून कसे सांगण्यात येत आहे असा प्रश्न करताना व्हिप नियुक्ती बाब सभागृहाच्या अखत्यारीत असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.